कर्नाटक में बिना बहुमत के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले येदुरप्पा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस और जेडीएस ने राज्यपाल के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें राज्यपाल ने कर्नाटक में सरकार गठन के लिए बीजेपी को न्यौता दिया था। कांग्रेस की ओर से बहस करने के लिए कोर्ट में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल मौजूद थे। वहीं मुकुल रोहतगी बीजेपी का पक्ष रख रहे थे।

कोर्ट ने शनिवार को बीजेपी से बहुमत साबित करने की बात कही, लेकिन बीजेपी ने इसका विरोध किया। ऐसे में कोर्ट ने बीजेपी से पूछा कि आखिर कल बहुमत परीक्षण क्यों नहीं हो सकता। वहीं कांग्रेस के वकील अभिषेक मनु सिंंघी कल बहुमत परीक्षण के लिए तैयार थे। बहस के दौरान कांग्रेस के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि राज्यपाल कैसे बीजेपी को बहुमत सिद्ध करने का मौका दे सकते हैं, जबकि कांग्रेस-जेडीएस के पास पूरी संख्या है। सिंघवी ने यह भी कहा कि अगर कल बहुमत परीक्षण के लिए सदन को बुलाया जाता है, तो भी इस मामले में कानून सम्मत फैसला होना चाहिए कि क्या इस मामले में राज्यपाल फैसला ले सकते हैं।

#FLASH Supreme Court directs for floor test in Karnataka Assembly at 4 pm tomorrow, after hearing Congress-JD(S) plea against #Karnataka Governor inviting BJP to form govt. pic.twitter.com/qSwBEJmfp0

— ANI (@ANI) May 18, 2018

जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस-जेडीएस विधयकों को सुरक्षा देने का आदेश दिया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा में एंग्लो-भारतीय विधायक को नामित करने के राज्यपाल के फैसले पर रोक लगा दी।

सुप्रीम कोर्ट ने कल यानी शनिवार को शाम 4 बजे बहुमत परीक्षाण का आदेश दिया है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान बीजेपी कल बहुमत परीक्षण कराने के पक्ष में नहीं थी। लेकिन कांग्रेस-जेडीएस इसके लिए तैयार थे।

जिसके बाद कांग्रेस नेता और वकील अभिषेक मनु संघवी ने कहा कि ‘सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साबित हो गया कि येदियुरप्पा के पास विधायकों की पर्याप्त संख्या नहीं है।येदियुरप्पा की तरफ से राज्यपाल को दिए गए जो पत्र सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए उसमें लगता है कि सरकार बनाने के लिए जरूरी विधायकों का सर्मथन नहीं था। इसीलिए हमें भरोसा है कि हम 100 फीसदी इस परीक्षण को जीतेंगे।‘

कर्नाटक की रणनीति इस समय राष्ट्रीय पटल पर छाई हुई है। चुनाव परिणामों में किसी भी पार्टी को बहुमत न मिलने के कारण गेंद अब गवर्नर के पाले में आ गयी है। एक तरफ 104 सीटों के साथ भाजपा है तो दूसरी तरफ है 117 विधायकों के समर्थन के साथ कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन। दोनो दल बारी बारी गवर्नर से मुलाकात कर चुके है। भाजपा जहां बहुतमत साबित करने के लिए 2 दिन का समय मांग रही थी तो वहीं कांग्रेस और जेडीएस ने 117 विधायकों के हस्ताक्षर वाला समर्थन पत्र गवर्नर को सौंप दिया है।

गवर्नर वाजुभाई पटेल से मिलने के बाद जेडीएस विधायक दल के नेता एचडी कुमारास्वामी ने कहा, “हमने कांग्रेस-जेडीएस के सभी विधायकों के साथ राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया है। हमने उन्हें 117 विधायकों के समर्थन का पत्र भी सौंपा है। राज्यपाल ने हमें आश्वासन दिया है कि वे कानूनी राय लेने के बाद इस मामले में अपना फैसला लेंगे।”

We have submitted the necessary documents which show that we have the numbers required to form the government. He (Governor of Karnataka) promised he will consider according to the Constitution: HD Kumaraswamy after meeting Karnataka Governor #Karnataka pic.twitter.com/jLzTl4JF0W

— ANI (@ANI) May 16, 2018

ऐसे में जनता के बीच एक सवाल उठ रहा है कि आखिर गवर्नर पहले किस पार्टी को सरकार बनाने का मौका देते है। जानकारों के अनुसार गवर्नर को बिना देर करे पहले कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन को बहुमत साबित करने का मौका देना चाहिए।

कांग्रेस- जेडीएस गठबंधन के पास है पर्याप्त बहुमत है। गठबंधन के पास 117 विधायकों का समर्थन है। गठबंधन ने 117 विधायकों के हस्ताक्षर वाला समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंप दिया है। कांग्रेस और जेडीएस ने सभी विधायकों को लेकर बैठक की और गवर्नर से मिलने की कोशिश भी की। हालांकि गवर्नर ने उन्हें इस बात की इजाजत नही दी।

अगर गवर्नर भाजपा को बहुमत साबित करने का मौका देते है तो उनके फैसले पर कई सवाल उठेंगे क्योंकि कर्नाटक से पहले कुछ ऐसी ही स्तिथि गोआ, मणिपुर और नागालैंड में बनी थी। जहां कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। इन राज्यों में भाजपा ने अन्य छेत्रिय दलों के साथ गठबंधन बनाया था। जिसके बाद पहले भाजपा को बहुमत साबित करने का मौका दिया गया।

अगर इन तीनों राज्यों में हुए निर्णय को सही माना जाए तो कर्नाटक में कांग्रेस और जेडी(एस) गठबंधन को सरकार बनाने का मौका पहले मिलना चाहिए।