प्रदेश में बिजली के दाम सस्ते होने के बाद भी बिजली चोरी की घटनाएं रुकने का काम नहीं ले रही है और न ही आम जनता बिजली बिल भरने में रुचि दिखा रही है।

इसको देखते हुए अब बिजली विभाग ऐसे लोगों से सख्ती से निपटने का प्लान बना रहा है जिससे बिजली बिल का बकाया वसूला जा सके।

इसके लिए बिजली विभाग ने अपने अधीन तीनों बिजली कंपनियों को पत्र लिखकर थाना खोलने की बात कही है बिजली विभाग के हर थाने में 2 उप निरीक्षक, 4 सहायक उप निरीक्षक, 8 प्रधान आरक्षक के अलावा 16 आरक्षक का स्टाफ हो सकता है।

थाना खोलने के पीछे विभाग की मंशा है कि मध्यप्रदेश में बिजली चोरी पर अंकुश लगे क्योकि अभी विभाग को स्थानीय पुलिस पर निर्भर रहना पड़ता था।
थाने में स्टाफ की कमी और अपराध बहुलता को देखते हुए स्थानीय थानों के स्टाफ बिजली विभाग के कामों के प्रति उदासीनता दिखाते थे इससे आजिज आकर विभाग ने खुद का थाना खोलने का प्रस्ताव तीनों कंपनियों को भेजा है।

बिजली कंपनियों के पास खुद की पुलिस होने का फायदा यह होगा कि वो अपनी जरूरत के हिसाब से इसका उपयोग कर पाएंगे। इसके लिए हर जिले में अलग से थाने खोले जाएंगे।

शासन ने तीनों कंपनियों से क्षेत्रों में इन थानों की स्थापना के संबंध में परीक्षण कर थाने के लिए उपयोग होने वाली जमीन का आंकलन करने के लिए कह दिया है।

मध्यप्रदेश शासन के ऊर्जा विभाग ने इस संबंध में तीनों कंपनियों मध्य, पूर्व और पश्चिम क्षेत्र की विद्युत कंपनी को पत्र लिखा है।