देश में बढ़ते Corona virus संक्रमण की वजह से ऑक्सीजन को लेकर संकट (Oxygen Crisis) गहराता जा रहा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने इसी विषय में केंद्र सरकार को कोविड मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सीजन आपूर्ति पर दिए गए निर्देश का अनुपालन नहीं करने को लेकर अवमानना नोटिस जारी किया था जिसके खिलाफ केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) की शरण मे पहुँची है।

केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिका में राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सीजन आपूर्ति का अनुपालन नहीं करने को लेकर जारी अवमानना के नोटिस और केंद्र के अधिकारियों की व्यक्तिगत उपस्थिति के निर्देश को चुनौती दी गई है. जिसपर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) सहमत हो गया है।

आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने मंगलवार को केंद्र सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा था कि कोविड-19 मरीजों के उपचार के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति के बारे में उसके आदेश का अनुपालन करने में विफल रहने पर उसके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही क्यों नहीं की जाए?

दिल्ली हाईकोर्ट के अवमानना नोटिस के खिलाफ भारत सरकार के सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने इस मामले को प्रधान न्यायाधीश एनवी रमणा की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष उठाया, क्योंकि देश में कोविड-19 प्रबंधन पर स्वतं: संज्ञान लेकर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ बुधवार को उपलब्ध नहीं थी।

जिसपर प्रधान न्यायाधीश ने केंद्र की याचिका को न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया. तुषार मेहता इस मामले पर बुधवार को ही सुनवाई चाहते थे, लेकिन पीठ ने इसे न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की सहूलियत पर छोड़ दिया।