मद्रास हाईकोर्ट(high court) की फटकार के बाद कोरोना संक्रमण पर आंख मूंदे सो रहा चुनाव आयोग (Election Commission) हरकत में आ गया है। आयोग ने पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे घोषित होने की तारीख 2 मई को किसी भी तरह के विजय जुलूस या जश्न पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है।

इसके साथ ही चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि नतीजों की घोषणा के बाद कोई भी प्रत्याशी सिर्फ दो लोगों के साथ ही अपनी जीत का सर्टिफिकेट लेने जा सकता है।

देश के 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा के चुनाव हुए हैं जिसमे बंगाल छोड़ बाकी राज्यों के चुनाव सम्पन्न हो चुके हैं जिसके नतीजे 2 मई को घोषित किए जाने हैं।

High Court की इस टिप्पणी के बाद हरकत में आया आयोग

मद्रास हाई कोर्ट (Madras High Court) ने कल कहा था कि “कोरोना संक्रमण के प्रसार के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है. कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के बावजूद राजनीतिक दलों को चुनावी रैलियों की अनुमति देने को लेकर चीफ जस्टिस संजीब बनर्जी ने कहा था कि चुनाव आयोग के अधिकारियों के खिलाफ हत्या के आरोपों में मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए. हाई कोर्ट  ने कहा था, ‘कोरोना की दूसरी लहर के लिए किसी एक को जिम्मेदार ठहराना हो, तो इसके लिए अकेले चुनाव आयोग जिम्मेदार है. यह जानते हुए कि कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, चुनावी रैलियों पर रोक नहीं लगाई गई’.“

आपको बता दे कि कल सोमवार को मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सनिब बैनर्जी ने सख्त लहजे में चुनाव आयोग को चेतावनी देते हुए कहा था कि चुनाव मतगणना यानी 2 मई से पहले कोविड से जुड़ी गाइडलाइन्स और ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए कहा था। और अगर प्लान नहीं बताया गया तो मतगणना पर रोक लगा देंगे की बात कही थी।