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हनीट्रैप की पेन ड्राइव पर बुरे फंसे कमलनाथ, SIT ने भेजा नोटिस, कांग्रेस की बोलती बंद

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मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ अपने कुछ बयान पर फंसते नजर आ रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि हनीट्रैप प्रकरण की पेनड्राइव उनके पास है।

बीती 21 मई को कमलनाथ ने उज्जैन की एक पत्रकार वार्ता में यह दावा किया था कि हनीट्रैप प्रकरण की पेन ड्राइव उनके पास है जिस पर प्रदेश सरकार ने उनके ऊपर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है इसी क्रम में एसआईटी ने कमलनाथ को नोटिस भेजकर 2 जून को पूछताछ के लिए उनके बंगले आने की बात कही है।

आपको बता दें कि प्रदेश में कमलनाथ की सरकार के समय हनीट्रैप प्रकरण उजागर हुआ था जिसमें कई वरिष्ठ अधिकारियों राजनेताओं और बड़े लोगों के नाम सामने आए थे जिस पर सरकार ने एक एसआईटी का गठन करके इसकी निष्पक्ष जांच कराने की बात कही थी लेकिन कमलनाथ सरकार गिर जाने के बाद इसकी जांच ठंडे बस्ते में चली गई थी।

पूर्व मंत्री उमंग सिंगार पर अपनी महिला मित्र को आत्महत्या के लिए उकसाने का प्रकरण दर्ज होने के बाद विधायक दल की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा था कि उनके पास हनीट्रैप प्रकरण की पेनड्राइव है अगर उन्हें सरकार को ब्लैकमेल करना होता तो वह कब का कर चुके होते जिसके बाद प्रदेश की राजनीति अचानक से गर्म आ गई और अब एसआईटी के जांच अधिकारी शशिकांत चौरसिया ने कमलनाथ को उस पेनड्राइव को देने का नोटिस जारी किया है जिसकी बात कमलनाथ ने पत्रकार वार्ता और विधायक दल की बैठक में कही थी।

जाने उस शख्स के बारे में जिसने मुकेश अंबानी को लगा दिया चूना

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मुकेश अम्बानी देश के सबसे प्रभावशाली उद्योगपति हैं लेकिन सोचिए उन्हें ही कोई साधारण व्यक्ति चूना लगा दे तो..?

एक ऐसे ही साधारण से व्यक्ति ने देश के सबसे अमीर शख्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) के चेयरमैन मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) को ही चूना लगा दिया।

अम्बानी को चूना लगाने वाले इस व्यक्ति का नाम कल्पेश दफ्तरी है जिस पर अब प्रवर्तन निदेशालय(ED) ने कार्रवाई शुरू कर दी है।

संपत्ति कुर्क करेगी ED

ED ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ फर्जीवाड़ा करने वाले कल्पेश दफ्तरी की कंपनी संकल्प क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड (Sunkkalp Creation) की 4.87 करोड़ रुपये की सम्पत्ति कुर्क कर दी है. कुर्क की गई संपत्ति में मुंबई में स्थित एक व्यावसायिक परिसर के अलावा राजकोट में स्थित चार कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज भी शामिल हैं।


ऐसे लगाया रिलायंस इंडस्ट्रीज को चूना

प्रवर्तन निदेशालय ने CBI की ओर से दर्ज हुई FIR के आधार पर PMLA के तहत जांच शुरू कर दी है ED ने बताया कि कल्पेश दफ्तरी ने कुछ लोगों के साथ मिलकर विशेष कृषि और  ग्राम उद्योग योजना (VKGUY) के 13 लाइसेंसों का घोटाला किया. इन लाइसेंसों को हिंदुस्तान कॉन्टिनेंटल लिमिटेड नाम की कंपनी का चालान बनाकर रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) को बेच दिया गया।

इतने करोड़ रुपये का किया फर्जीवाड़ा

जांच में ये भी पता चला कि 13 लाइसेंसों को बेचकर दफ्तरी को 6.8 करोड़ रुपये मिले जिसे उसने एक कंपनी से दूसरी कंपनी में घुमाया ताकि किसी को इस फर्जीवाड़े का पता न चले।

ED को कल्पेश दफ्तरी के साथ इस साजिश में शामिल नियाज़ अहमद, पीयूष वीरमगामा, विजय गढ़िया आदि के भी नाम सामने आए हैं. जांच में ये भी पता चला कि इस पैसे का इस्तेमाल कल्पेश दफ्तरी और अन्य लोगों ने किया।

धोखाधड़ी, PMLA के तहत जांच शुरू

ED ने इस मामले में आधिकारिक प्रेस रिलीज़ जारी करके कहा कि इस मामले में CBI ने FIR दर्ज की थी. CBI ने IPC की धोखाधड़ी आदि की धाराओं 420, 467, 468, 471, 477A के अलावा  प्रिवेन्शन ऑफ़ करप्शन एक्ट 1988 के सेक्शन 13(2) और 13(1)(d) के तहत केस दर्ज किया था.ED ने इसकी जांच शुरू कर दी है। 

ममता vs सीबीआईः सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोलीं ममता, यह हमारी जीत

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मोदी सरकार की सीबीआई और ममता सरकार की पुलिस के बीच पैदा हुआ टकराव अब राजनीतिक लड़ाई में बदल गया है। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले ममता ने इस मुद्दे को बंगाल से उठाकर दिल्ली तक फैला दिया है। यही नहीं सोमवार को संसद में भी विपक्ष ने केन्द्र के खिलाफ नारेबाजी कर आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद कर रही है और सीबीआई जैसी अन्य जांच एजेंसियों के सहारे राज्य सरकारों को डराने का काम कर रही है। ममता की इस लड़ाई में समुचा विपक्ष एकजुट होता जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं ने ममता को समर्थन दिया है। इस मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्पष्ट कर दिया है कि वे जान दे देंगी लेकिन समझौता नहीं करेंगी। दूसरी तरफ केन्द्र सरकार ने भी बंगाल सरकार के तानाशाही होने का आरोप लगाया है। विवाद को देखते हुए राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने केन्द्रीय गृह मंत्रालय को गोपनीय रिपोर्ट सौंपी है। दिनभर होगी सियासत के बीच मामला कोर्ट में पहुंचा।

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