श्रीलंकाई अधिकारियों ने शुक्रवार को सरकारी कार्यालयों और स्कूलों को दो सप्ताह के लिए बंद करने की घोषणा की, क्योंकि आयातित ईंधन के भुगतान के लिए डॉलर की कमी के कारण सार्वजनिक परिवहन लगभग पूरी तरह से बंद हो गया था। लोक प्रशासन मंत्रालय ने पेट्रोल और डीजल की भारी किल्लत को देखते हुए सभी विभागों, सार्वजनिक संस्थानों और स्थानीय परिषदों को सोमवार से कंकाल सेवाओं को बनाए रखने का आदेश दिया।

मंत्रालय के आदेश में कहा गया है, “सार्वजनिक परिवहन की कमी के साथ-साथ निजी वाहनों की व्यवस्था करने में असमर्थता के कारण, काम पर जाने वाले कर्मचारियों की संख्या में भारी कटौती करने का निर्णय लिया गया है।”

1948 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से श्रीलंका अपने सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, और पिछले साल के अंत से भोजन, दवाओं और ईंधन जैसी आवश्यकताओं के आयात को वित्तपोषित करने में असमर्थ रहा है। देश को रिकॉर्ड उच्च मुद्रास्फीति और लंबी बिजली ब्लैकआउट का भी सामना करना पड़ रहा है|

इस सप्ताह की शुरुआत में, अधिकारियों ने ईंधन बचाने के लिए शुक्रवार को भी छुट्टी की घोषणा की। उस कदम के बावजूद, शुक्रवार को पंपिंग स्टेशनों के बाहर लंबी कतारें देखी गईं, कई मोटर चालकों ने कहा कि उन्होंने अपने टैंकों को भरने के लिए दिनों तक इंतजार किया था।

शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि सभी स्कूलों को सोमवार से दो सप्ताह के लिए बंद रहने और छात्रों और शिक्षकों के पास बिजली की पहुंच होने पर ऑनलाइन शिक्षण सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा भोजन की कमी का सामना कर रही हजारों गर्भवती महिलाओं को खिलाकर द्वीप के अभूतपूर्व आर्थिक संकट के लिए अपनी आपातकालीन प्रतिक्रिया शुरू करने के एक दिन बाद शटडाउन का आदेश आया।

संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि श्रीलंका में पांच में से चार लोगों ने भोजन छोड़ना शुरू कर दिया है क्योंकि वे खाने का खर्च नहीं उठा सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र ने लाखों लोगों की सहायता के लिए “गंभीर मानवीय संकट” की चेतावनी दी है। विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) ने कहा कि उसने गुरुवार को “जीवन रक्षक सहायता” के हिस्से के रूप में कोलंबो के “अंडरसर्व्ड” क्षेत्रों में लगभग 2,000 गर्भवती महिलाओं को भोजन वाउचर वितरित करना शुरू कर दिया।