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दिल्ली में मनमाना किराया वसूलने पर केजरीवाल सरकार ने की 50 और टैक्सियां जब्त !

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Newbuzzindia: दिल्ली में यात्रियों से अधिक किराया वसूली के मामले में एप आधारित 50 और कैब को जब्त किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मनमाना किराया वसूली को ‘खुली लूट’ करार देते हुए संकेत दिए हैं कि इस तरह का पैंतरा अपनाने वालों पर हमेशा के लिए प्रतिबंध लग सकता है।

दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने कहा, ‘ग्राहकों की शिकायतों पर हमने 50 और कैब को जब्त किया है। सभी टैक्सियों का परिचालन एप आधारित है।’
उन्होंने कहा कि जब्त की गई 50 में से 35 टैक्सियां दिल्ली से बाहर पंजीकृत हैं।

ग्राहकों से अधिक किराया वसूली को लेकर दिल्ली सरकार ने सोमवार को ओला और उबर से संबंधित 18 टैक्सियों को जब्त किया। इन टैक्सियों ने दिल्ली में लागू सम-विषम परिवहन योजना का फायदा उठाते हुए ग्राहकों से मनमाना किराया वसूला था।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मांग बढ़ने पर टैक्सियों द्वारा अधिक किराये की वसूली पर कैब संचालकों को कड़ी चेतावनी दी है।

उबर द्वारा दिल्ली सरकार पर टैक्सी की कमी का आरोप लगाने के बाद केजरीवाल ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि उनकी सरकार ऑनलाइन कैब कंपनियों के खिलाफ नहीं है, लेकिन उन्हें कानून का पालन करना चाहिए।

आपको बता दें कि 15 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक सम-विषम परिवहन योजना के कार्यान्वयन के कारण राजधानी में टैक्सी की मांग में तेजी रहेगी।

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केजरीवाल सरकार ने की कार्यवाही ,ज्यादा किराया वसूलने पर ओला-उबर की 18 कैब जब्त

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NewbuzzIndia: ऐप आधारित टैक्सी सेवा देने वालों पर शिकंजा कसते हुए केजरीवाल सरकार ने ऑड-ईवन स्कीम के समय निर्धारित दरों से अधिक किराया वसूलने के लिए ओला और उबर की 18 कैब जब्त की हैं। दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की एनफोर्समेंट टीम ने कल देर रात एयरपोर्ट पर प्राइवेट कंपनियों के अंतर्गत चलने वाली 18 टैक्सी चालकों पर ऐक्शन लिया है।

ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के डीसी डॉक्टर विवेक ने बताया कि दिल्ली सरकार की हेल्पलाइन नंबर 42400400 पर शिकायतें आनी शुरू हुईं, तो विभाग ने भी तुरंत ऐक्शन लेने का फैसला किया। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की एक टीम एयरपोर्ट पर मौजूद थी। उसने कस्टमर की शिकायत पर प्राइवेट टैक्सियों को ओवर चार्ज करते हुए पकड़ा है।

अधिकारी ने बताया कि पहले कॉल आनी शुरू हुईं, जिसके बाद कस्टमर को पहले डेस्टिनेशन तक पहुंचने के निर्देश दिए गए, ताकि उनकी फ्लाइट लेट न हो। एयरपोर्ट पर टैक्सी के पहुंचते ही टैक्सी के किलोमीटर चेक किए गए, ताकि ओवर चार्जिंग का पता लगाया जा सके।

ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की टीम ने चालकों को पकड़ा और नियमों के मुताबिक चालान किया है। अधिकारी ने बताया कि ऑड-ईवन के साथ-साथ अब आने वाले समय में भी प्राइवेट कंपनियों के खिलाफ ऐक्शन लिया जाएगा।

दूसरी ओर, दिल्ली प्रदेश टैक्सी यूनियन के महामंत्री राजेंद्र सोनी के मुताबिक, ऐसी सैकड़ों गाड़ियां सड़कों पर घूम रही हैं, जो प्राइवेट कंपनियों द्वारा चलाई जा रही हैं और ओवरचार्ज करती हैं। इनकी धरपकड़ के लिए सरकार को बड़ा कदम उठाना चाहिए।

युवा स्नातकों के लिए फेलोशिप योजना शुरू करेगी केजरीवाल सरकार ।

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Newbuzzindia: दिल्ली सरकार ने युवा स्नातकों के लिए चीफ मिनिस्टर अर्बन फेलोशिप शुरू करने की पहल की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत फेलोशिप के लिए चुने गए 30 युवाओं को सरकार की नीति निर्धारण प्रक्रिया में जनता और सरकार के बीच सेतु की भूमिका में रखा जाएगा।

हाल ही में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति ने फेलोशिप की रूपरेखा तय कर इसे वित्त, गृह और योजना विभाग की मंजूरी के लिए भेज दिया है।

विभागीय औपचारिकताएं एवं कैबिनेट की मंजूरी के बाद जून में फेलोशिप के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। फेलोशिप के तय मसौदे के मुताबिक, प्रत्येक फेलो को प्रतिमाह 1.25 लाख रुपये फेलोशिप देने का प्रस्ताव है।

फेलोशिप की अवधि एक साल होगी जिसे फेलो के प्रदर्शन के आधार पर एक साल के लिए और बढ़ाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि चयनित फेलो को विभिन्न विभागों में प्रमुख सचिव, सचिव या विभाग प्रमुख के साथ तैनात किया जाएगा।

शासन और प्रशासन के बीच समन्वय कायम करना काम होगा

इन फेलो का काम दिल्ली सरकार की ओर से नीति निर्धारण प्रक्रिया में संबद्ध सरकारी अधिकारी को उक्त विषय पर जनता की राय और अन्य जमीनी हकीकत से अवगत कराना होगा।

साथ ही फेलो को इस प्रक्रिया में उक्त विषय पर अधिकारी के दृष्टिकोण से संबद्ध मंत्री को अवगत कराते हुए शासन और प्रशासन के बीच समन्वय कायम करना होगा। साफ है कि दिल्ली सरकार का मकसद नीति निर्माण में इन फेलो का इस्तेमाल जमीनी हकीकत से वाकिफ कराने वाले आंख-नाक-कान की तरह करना है। जिससे कि सरकार को नौकरशाहों और जनता का सही फीडबैक मिल सके।

सर्वाधिक राशि वाली फेलोशिप
इस तरह की फेलोशिप अभी सिर्फ गुजरात और महाराष्ट्र में है। लेकिन यहां फेलोशिप की राशि 20 हजार रुपये प्रतिमाह है। इस लिहाज से दिल्ली सरकार सर्वाधिक राशि वाली फेलोशिप शुरू करेगी। इसके लिए वांछित योग्यता सिर्फ स्नातक होगी लेकिन किसी क्षेत्र में विशेषज्ञता को वरीयता दी जाएगी।

’उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति ने फेलोशिप की रूपरेखा तय कर दी’ कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद जून में फेलोशिप के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करने का लक्ष्य

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Nitish Kumar demands full state status for Delhi.

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Nitish Kumar

CM of Bihar said: “We want Delhi to get full statehood status and  Bihar to get special status”  “Nitish said this during his address at Adhiveshan Bhawan.

Patna: JD(U) strongman and former chief minister of Bihar Nitish Kumar signs official documents after taking oath as state's CM for the fourth from Bihar Governor Keshari Nath Tripathi at Raj Bhawan in Patna on Sunday. PTI Photo (PTI2_22_2015_000122B)

 

 

Venkaiah Naidu: Smart cities will provide quality solutions to problems.

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venkiah naidu

New Delhi: Union Parliamentary Affairs Minister M. Venkaiah Naidu on Thursday said that smart cities will enable a clean environment and provide smart solutions to problems.

“Smart cities will have the core infrastructure and will give a quality and decent life to citizens. It will enable a clean environment and provide smart solutions to problems,” he told the media here.

Naidu, who announced the list of smart cities, said the prime motive of smart city is to enhance urban life.

venkiah

“The mission is very practical and realistic. We need public’s participation. Smart cities need smart people, we need people’s co-operation to move forward in our mission,” he added.

The capital cities, which have not been nominated as smart cities, include Itanagar, Patna, Shimla, Bengaluru and Kolkata.

13 cities from Uttar Pradesh, 12 from Tamil Nadu, 10 from Maharashtra, seven from Madhya Pradesh, three each from Bihar and Andhra Pradesh have been included in smart cities.