किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पंजाब में कई रिलायंस जियो मोबाइल टावरों और अन्य प्रतिष्ठानों की हो रही बर्बरता पर रिलायंस इंडस्ट्रीज पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय जाने के लिए तैयार है।

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के माध्यम से उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करेगी, जिसमें पिछले हफ्तों में Jio संपत्तियों की बर्बरता को रोकने के लिए पंजाब सरकार के तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की जाएगी।

अपनी याचिका में, रिलायंस ने कहा है कि इसका तीन कृषि कानूनों से कोई लेना-देना नहीं है और इससे कोई लाभ नहीं दिख रहा है। “ये तथ्य बताते हैं कि देश में वर्तमान में जिन तीन कृषि कानूनों पर बहस चल रही है, उनसे रिलायंस का कोई लेना-देना नहीं है और किसी भी तरह से उन्हें लाभ नहीं है। जैसे, रिलायंस का नाम इन कानूनों से जोड़ने का एकमात्र नापाक उद्देश्य हमारे व्यवसायों को नुकसान पहुंचाना और हमारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना है, ”सोमवार को अपने बयान में रिलायंस ने कहा।

अपनी याचिका में, रिलायंस ने कहा है, “हिंसा के इन कामों ने अपने हजारों कर्मचारियों के जीवन को खतरे में डाल दिया है और दोनों राज्यों में इसकी सहायक कंपनियों द्वारा चलाए जा रहे महत्वपूर्ण संचार बुनियादी ढांचे, बिक्री और सेवा आउटलेट को नुकसान और व्यवधान पैदा कर रही है।” गौरतलब है कि नाराज किसानों ने खेत कानूनों और रिलायंस जियो के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया में पिछले सप्ताह में पंजाब में 200 से अधिक रिलायंस जियो टावरों को क्षतिग्रस्त किया गया है।