उत्तरप्रदेश के बहुचर्चित जबरिया रिटायर्ड पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने सूबे की योगी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है।

ठाकुर ने कहा कि योगी सरकार ने पूर्वाग्रह और दुराग्रह के कारण उनकी संपत्ति की सतर्कता जांच कराई।सतर्कता विभाग ने एकतरफा कार्रवाई करते हुए गोमतीनगर थाने में मुकदमा कायम कराया था।

जब हमने इसके विरुद्ध न्यायालय में याचिका दायर की तो इस मामले की जांच आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा (ईओडब्ल्यू) को दी गई जिसने सतर्कता जांच के निष्कर्षों को गलत पाया। मेरी संपत्ति को मेरी आय से काफी कम पाया गया था।

अमिताभ के मुताबिक ईओडब्ल्यू ने मेरे खिलाफ दर्ज मुकदमे को समाप्त करने की संस्तुति की थी, जिसे सरकार ने सितंबर 2019 में समाप्त भी कर दिया था।

लंबित जांचों के बारे में अमिताभ ने कहा कि 2015-16 में ढूंढ-ढूंढ कर छोटे-छोटे मामलों में चार विभागीय जांच प्रारंभ की गई। इन चारों जांचों में मुझे दोषी नहीं पाया गया। इसके बाद भी शासन ने मुझे कारण बताओ नोटिस दिया। जिसका मैने तत्काल जवाब दे दिया। कई वर्ष बीत जाने के बाद भी शासन स्तर पर सभी जांचों को लंबित रखा गया है।

हमने इसके खिलाफ न्यायिक फोरम, लोकायुक्त और न्यायालय से शिकायत भी की। अमिताभ के मुताबिक मेरी इन जांचों के संबंध में कई बार अपर मुख्य सचिव गृह को अवमानना का नोटिस भी दिया गया और न्यायालय द्वारा कठोर टिप्पणियां भी की गईं। शासन के अधिकारियों ने जानबूझ कर पदोन्नति रोके रहने के लिए मेरे खिलाफ जांच को लंबित रखा था जिससे मैं आगे न बढ़ सकूं।

अपने जबरिया रिटायर्ड करने के सवाल पर ठाकुर ने कहा कि उन्हें समय से पूर्व सेवानिवृत्त किए जाने संबंधी आदेश मेरे खिलाफ चल रही किसी जांच या आरोप का नहीं है। आदेश में लिखा है कि लोकहित में सेवा में बनाए रखे जाने के उपयुक्त न पाते हुए अखिल भारतीय सेवाएं नियमावली के नियमों के तहत लोकहित में तत्काल प्रभाव से सेवा पूर्ण होने से पूर्व सेवानिवृत्त किए जाने का निर्णय लिया गया है।