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कैबिनेट विस्तार से पहले इमरती देवी और गिर्राज दंडोतिया का इस्तीफा मंजूर

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मध्य प्रदेश में उपचुनाव (MP By-election) के नतीजों के बाद आज कैबिनेट का विस्तार (cabinet expansion) किया गया है। कैबिनेट विस्तार से पहले पूर्व मंत्री और सिंधिया समर्थक इमरती देवी (imarti devi) और गिर्राज दंडोतिया (girraj dandotia) का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। इस मामले में राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है।

मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव हारने के बाद शिवराज सरकार में शामिल दो मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया था। हार के बावजूद दोनों मंत्री पद पर बने हुए थे। जहां कार्यकाल पूरा होने के बाद दोनों नेताओं ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है और उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया है।

मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे 10 नवंबर को घोषित हुए थे। उस समय शिवराज सरकार के तीन मंत्री बुरी तरह से हार गए थे। इसमें कैबिनेट मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना के अलावा मंत्री इमरती देवी और गिर्राज दंडोतिया भी शामिल थे। उस समय कैबिनेट मंत्री ऐंदल सिंह कसाना ने अगले ही दिन मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। उसे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा मंजूर भी कर लिया गया था लेकिन इमरती देवी और गिर्राज दंडोतिया ने इस्तीफा देने से मना कर दिया था।

इमरती देवी का कहना था कि प्रदेश में उनकी सरकार है। इसलिए वह मंत्री बनी रह सकती हैं। गिर्राज दंडोतिया ने कहा था कि उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और वह मुख्यमंत्री सचिवालय में प्रक्रियाधीन है। जहां कार्यकाल पूरा होने के बाद दोनों नेताओं ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है और उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया है।

मध्यप्रदेश को फिर मिली एक राहत की सौगात

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मध्यप्रदेश में नए साल में एक किलोवाट विद्युत कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। बिजली कंपनी ने अगस्त 2020 तक के बिजली बिल की बकाया राशि अब लंबे समय तक के लिए स्थगित कर दी है। 9 लाख उपभाक्ताओं से अधिक उपभोगताओं को इस आदेश का फायदा मिलेगा।

कोविड महामारी की वजह से पिछले साल कई उपभोक्ता नौकरी चले जाने और उद्योग धंधे बंद हो जाने की वजह से आर्थिक नुकसान झेल रहे थे। सरकार ने उन सभी को राहत पहुंचाने के लिए अगस्त 2020 तक और उससे पहले की महीने के बिजली बिल की राशि चुकाने से कुछ समय की राहत का स्थगन आदेश निकाला था। जिसे दो-दो महीने करके बढ़ाया जा रहा था, लेकिन अब एक बार फिर से स्थगन आदेश को बढ़ाया गया है।

बता दें जिन उपभोक्ताओं को यह राहत मिली है वह सभी 1 किलो वाट के कनेक्शन धारी उपभोक्ता हैं। इससे अधिक भार क्षमता वाले उपभोक्ताओं को पहले की तरह ही अपने सभी वर्तमान और पूर्व बिजली बिल जमा करने होंगे। इसके साथ ग्वालियर सिटी सर्किल में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, बिजली बिल की 550 करोड़ रुपए की राशि वसूलती है।

जिसमें से लगभग 300 करोड़ रुपये उन 1 किलोवाट कनेक्शन धारी उपभोक्ताओं के है। उनमें से ग्वालियर और भोपाल रीजन में ऐसे 9 लाख उपभोक्ता हैं, जबकि ग्वालियर शहर में ऐसे उपभोक्ताओं की संख्या एक लाख है। वहीं उर्जा मंत्री का कहना है कि एक किलो वाट कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं के अगस्त 2020 और उससे पहले के महीनों के बकाया बिजली के बिल की वसूली को लेकर असमंजस की स्थिति बन रही थी। इसी कारणवश यह वसूली आगामी आदेश तक स्थगित कर दी गई है। सरकार जल्द ही ऐसे उपभोक्ताओं के हित में फैसला लेगी ताकि उन्हें राहत मिल सके।