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मध्यप्रदेश में हाई अलर्ट ! छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले के बाद सरकार ने लिया फैसला

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छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हुए नक्सली हमले के बाद मध्यप्रदेश में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये अलर्ट नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जारी किया गया है। प्रदेश के बालाघाट, मंडला, डिंडौरी में हॉक फोर्स और पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती भी की गई है। पुलिस के अनुसार बालाघाट में पिछले दिनों हुए महिला नक्सलियों के एनकाउंटर के बाद मध्यप्रदेश में भी नक्सली किसी घटना को अंजाम दे सकते हैं।

छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले के बाद मध्यप्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में नक्सलियों के दाखिल होने की आशंका है और इसे लेकर पुलिस भी हाई अलर्ट पर है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने छत्तीसगढ़ में हुई घटना पर दुख जताते हुए कहा कि मध्यप्रदेश की बीजेपी सरकार ने नक्सल समस्या पर काबू पाने में सफलता पाई है। उन्होंने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और वहां नक्सली हमले हो रहे हैं लेकिन मध्यप्रदेश में पुलिस नक्सलियों पर हमला कर रही है। पिछले एक साल में करीब डेढ़ करोड़ के 8 इनामी नक्सलियों को पुलिस और हॉक फोर्स ने मार गिराया। इसका कारण है कि मध्यप्रदेश में कानून का राज है और यहां किसी भी तरह की असंवैधानिक गतिविधियों को पनपने नहीं दिया जाएगा।

छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है। दंतेवाड़ा के अरनपुर में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के जवानों पर नक्सलियों ने हमला किया। इस हमले में 10 जवान शहीद हो गए तो वहीं एक ड्राइवर की भी मौत हो गई है। नक्सलियों ने आईईडी धमाका किया और पुलिस के वाहन को उड़ा दिया। दरअसल ये पुलिस दल गश्त पर निकला था, उसी दौरान ये घटना हुई। इसके जवाब में जवानों की ओर से फायरिंग की गई जिसमें कुछ नक्सली भी घायल हुए।

सागर में बाइक और स्कूटी में भिड़ंत, तेरहवीं से लौट रहे थे मृतक

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मध्यप्रदेश के सागर जिले के नरयावली में भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जिसमें तीन लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है। घायल व्यक्ति के वहां से गुजर रही एंबुलेंस देवदूत बनकर आई। एंबुलेंस की मदद से समय रहते अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिससे उसकी जान बच गई।

वहीं दूसरी ओर वहां से स्कूटी सवार दिलीप पटेल निवासी हिरण छिपा से सागर की ओर जा रहे थे, तभी नरयावली ऑइल डिपो के सामने आपस में भिड़ गए। इसी दौरान एक 108 एंबुलेंस मरीज को छोड़ कर वापस लौट रही थी और पायलट मनोज राय व डॉक्टर हरिराम अहिरवार ने घायल अमान आदिवासी का प्राथमिक उपचार कर ऑक्सीजन के सपोर्ट पर तत्काल बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया।

बताया जा रहा है कि नरयावली ऑइल डिपो के सामने मोटरसाइकिल और स्कूटी सवार आपस में टकरा गए जिसमें 3 लोग की मौत हो गई वहीं एक घायल है।

जानकारी के अनुसार मोटरसाइकिल पर सवार बृजभान आदिवासी, कृपाराम आदिवासी, अमान आदिवासी तीनों इमलिया तेरहवीं कार्यक्रम में शामिल होकर कानोनी जा रहे थे। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार फिलहाल घायल का इलाज जारी है।

अमान आदिवासी के लिए 108 एंबुलेंस वरदान साबित हुई। इस घटना को लेकर नरयावली पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

मध्यप्रदेश के इस अस्पताल को इम्पैनल्ड अस्पतालों की सूची से हटाया

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मध्य प्रदेश में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले में गिरफ्तार जबलपुर के सिटी हॉस्पिटल संचालक सरबजीत सिंह मोखा पर प्रशासन का शिकंजा कसता ही जा रहा है। और ऐसे में केंद्र सरकार ने भी सिटी अस्पताल पर कड़ी कार्रवाई करते हुए इम्पैनल्ड अस्पतालों की सूची से हटा दिया है।

दरअसल मंगलवार को नकली इंजेक्शन मामले में सरबजीत को जबलपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस दौरान केंद्र सरकार के सीजीएचएस के अपर निदेशक ने सिटी अस्पताल पर कार्रवाई करते हुए इम्पैनल्ड हॉस्पिटल की सूची से हटा दिया है।

बता दे कि सिटी हॉस्पिटल में सीजीएचएस योजना के तहत लगभग 170 कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज हुआ है। ऐसे में इस योजना के तहत जिन मरीजों को भर्ती किया गया है उन सबका इलाज होगा। लेकिन अब इस योजना से जुड़े मरीजों की भर्ती पर रोक लगा दी गई है।

रतलाम में हुआ कोरोना नियमों का उल्लंघन, ग्रामीणों ने किया पुलिस पर हमला

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मध्य प्रदेश के कोरोना का कहर बरस रहा है। हर जिले में कोरोना कर्फ्यू या लॉक लगा हुआ है। ऐसे में रतलाम जिले में लॉकडाउन के दौरान रामलीला के लिए मना किए जाने पर ग्रामीणों ने तीन पुलिसकर्मियों पर हमला बोल दिया। बता दे कि इस मामले में पुलिस ने 65 ग्रामीणों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

बता दे कि ग्रामीणों के हमले में एक सब इंस्पेक्टर और 2 कॉन्स्टेबल घायल हो गए है जिसके बाद उन्हें जिले के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। रतलाम के एसपी ने कहा किपुलिसकर्मियों को बुधवार की शाम को पता चला कि गांव में तकरीबन 200 ग्रामीणों की मौजूदगी में रामलीला रखी गई है। जब उन्होंने उसे रोकने के लिए पहुंचे तब ग्रामीणों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। 

उन्होंने आगे बताया कि किसी तरह अपनी जान बचाते हुए नजदीकी पुलिस थाने आ गए। बाद में पुलिसफोर्स ने गांव में जाकर हालात पर काबू पाया।पुलिस ने जिले के 15 चिन्हित और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 353, 188 और147 के तहत एफआईआर दर्ज की है।

भोपाल में दुकानदारों ने की पुलिसकर्मियों से मारपीट

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भोपाल में लॉकडाउन के दौरान दुकान बंद कराने गए पुलिसकर्मियों पर दुकानदारों ने हमला कर दिया था। जिससे तीन पुलिस कर्मी घायल हो गए थे। घटना हनुमानगंज थाना की बताई जा रही है। फिलहाल दुकानदार और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है।

भोपाल एएसपी रामस्नेही मिश्रा ने बताया कि शनिवार रात 11 बजे काजी कैंप में कुछ दुकानें खुली थी। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए जब पुलिस वहां पहुंची तब भी दुकानें खुलीं थी । इस दौरान पुलिस ने जब दुकानदारों से दुकान बंद करने को कहा तो एक दुकानदार पुलिस कर्मियों से लड़ने गया। इसी दौरान एक अन्य दुकानदार ने पुलिसकर्मियों के ऊपर गरम चाय फेंक दी। इसके बाद वहां मौजूद अन्य दुकानदार पुलिसकर्मियों पर पत्थर मारने लग गए जिसकी वजह से तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए।

आपको बता दें कि मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जिसे देखते हुए राजधानी भोपाल सहित 13 जिलों में संडे लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं, कोरोना संक्रमण रोकने के लिए भोपाल में 51 कंटेनमेंट जोन भी बनाए गए है।

मध्यप्रदेश के पुलिसकर्मियों को मिली यह नई सौगात

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मध्यप्रदेश(Madhya Pradesh) सरकार प्रदेश के पुलिसकर्मियों(Police) को नई सौगात देने जा रही है। प्रदेश सरकार पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने पर विचार कर रही है। इसे लेकर गृह विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है। अगले सत्र में इसको लाया जाएगा जिसकी जानकारी मध्यप्रदेश के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने दी है।

प्रदेश में पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने पर गृह मंत्री डॉ.ने कहा कि हमारी सरकार अगले सत्र में पुलिस कर्मियों के लिए साप्ताहिक अवकाश का प्रस्ताव लेकर आएगी। यह बहुत जरूरी है कि पुलिस के जवानों को भी साप्ताहिक अवकाश मिले जिससे वह भी अपने घर-परिवार पर को समय दे सकें।

पुलिसकर्मियों को सप्ताह में एक दिन अवकाश देने का प्रयास पिछले काफी समय से किया जा रहा था। पिछली कमलनाथ सरकार ने भी सप्ताह में एक दिन अवकाश देने के कई बार निर्देश दिए, लेकिन यह घोषणाएं अमल में नहीं हो सकीं और केवल बतौर प्रयोग बनकर समाप्त हो गई। एक बार फिर शिवराज सरकार इस पर विचार कर रही है। गृह विभाग इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर अगले सत्र में लाने की तैयारी कर रहा है।