मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर स्तिथि कल सोमवार को स्पष्ट हो सकती है। नगर निकाय आरक्षण को लेकर ग्वालियर हाई कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होने की संभावना है । इस मामले में नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग को जवाब प्रस्तुत करना होगा। वहीं कोर्ट की सुनवाई के बाद ही प्रदेश में नगरी निकाय चुनाव को लेकर स्थिति स्पष्ट हो पाएगी ।
नगरी निकाय आरक्षण के लिए सोमवार को कोर्ट में सुनवाई होगी जहां 81 नगर निकाय के आरक्षण में रोटेशन प्रक्रिया को लेकर मध्यप्रदेश सरकार को जवाब प्रस्तुत करना है। इससे पहले मध्यप्रदेश हाई कोर्ट द्वारा निकाय चुनाव में महापौर अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण प्रक्रिया में गलती पाए जाने के बाद हाईकोर्ट में आरक्षण पर रोक लगा दी थी।
पंचायत चुनाव प्रक्रिया में अध्यक्ष पद के आरक्षण ना होने की वजह से चुनाव टल रहा है। इस मामले में निर्वाचन आयोग ने पंचायतों ग्रामीण विकास विभाग को पत्र लिखकर अध्यक्ष पद के आरक्षण कराए जाने की बात की थी। लगभग 23000 ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है । वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष पद का आरक्षण ना होने की वजह से पंचायत चुनाव की प्रक्रिया मैं तेरी हो रही है।
