शिवराज कैबिनेट ने दी किसानों को बड़ी सौगात , 2 हजार करोड़ की ब्याज राशि की जाएगी माफ

May 9, 2023

भोपाल। किसानों के हित को देखते हुए शिवराज कैबिनेट ने आज किसानों के लिए कई बड़े फैसले लिए। किसानों के लिए गेहूं खरीदी की तारीख 10 मई से बढ़ाकर 20 मई की गई है। 30 अप्रैल तक बेची जाने वाली फसल पर मिलने वाला जीरो प्रतिशत ब्याज का लाभ अब 20 मई तक कर दिया गया है।

प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने कहा कि कैबिनेट बैठक में किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया गया है। 31 मार्च की 2023 तक में डिफॉल्टर किसान जिनका दो लाख रुपये का कर्ज बकाया है, सरकार उन सभी का ब्याज भरेगी।

जानकारी के अनुसार इसमें 11 लाख 19 हजार डिफॉल्टर किसानों की लगभग 2 हजार करोड़ से अधिक की ब्याज राशि माफ की जाएगी। इसके लिए 12 तारीख को सूची चस्पा की जाएगी। 13 से 15 मई तक पैक्स सोसाइटियों के ज़रिए आवेदन लिए जाएंगे। 16 से 18 मई तक आवेदनों की जांच की जाएगी और 22 मई को बैंकों में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

वहीं 25 मई को राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें प्रदेश के सभी किसानों को बुलाया जाएगा। 26 मई को समितियों के माध्यम से किसानों को डिफॉल्ट मुक्त प्रमाण पत्र दिया जाएगा। खाद बीज का वितरण 1 जून से किया जाएगा।

जानकारी देते हुए कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि कैबिनेट में फैसला लिया गया कि अब गेंहू खरीद की तारीख 10 मई से बढ़ाकर 20 मई कर दी गई है। अब 20 मई तक जो भी किसान फसल बेचेगा उन सभी को जीरो परसेंट का लाभ मिलेगा।

प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि छतरपुर के गौरीहार में नए अनुभाग एवं 11 पद स्वीकृत किए गए हैं। देवास में नए अनुभाग टोंकखुर्द की स्वीकृति एवं इसमें कुल 69 पटवारी हल्के शामिल कर 11 पद स्वीकृत किए गए हैं। 10 मई से मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान पुन: प्रारंभ हो रहा है, इसमें 67 तरह की सेवाएं चिह्नित की गई हैं।

उन्होंने कहा कि पहले चरण के लंबित प्रकरणों को निपटाया जाएगा एवं सीएम हेल्पलाइन में लंबित समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। साथ ही मणिपुर से प्रदेश के 24 बच्चों को लाने एवं उनसे संवाद स्थापित किया जा रहा है। चीन में मृत हुई रीवा की रहवासी को भारत लाए जाने का खर्च मध्यप्रदेश सरकार उठाएगी।

मध्यप्रदेश में शुरू होने जा रही है अनलॉकिंग की प्रक्रिया,15 जून तक रहेंगी ये गाइडलाइन

Suyash Bhatt

May 29, 2021

मध्य प्रदेश में कोरोना अब काबू में आ रहा है। शिवराज सरकार ने 1 जून से प्रदेश को अनलॉक करने की तैयार कर ली है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूहों ने अनलॉक को लेकर सरकार से सिफारिशें की है।

बता दे कि शुक्रवार को मंत्री समूह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने अपनी सिफारिशों को सामने रखा। उन्होंने बताया कि जिन जिलों में संक्रमण दर 5% से कम है, वहां कर्फ्यू में ढील देकर लोगों को राहत दी जा सकती है। वहीं भोपाल और इंदौर मे दर फिलहाल 5% से ज्यादा है। ऐसे में यहां ज्यादा छूट नहीं देने की बात की गई है।

बताया जा रहा है कि मुख्य सचिव इकबाल सिंह बेंस ने बैठक में कहा कि भोपाल और इंदौर 40 दिन से ज्यादा समय से बंद है, इसलिए यहां भी थोड़ी राहत देनी चाहिए। इस संबंध में एक गाइडलाइन तैयार करने के लिए भी कहा है। इसके आधार पर जिलों में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप 31 मई तक बैठक कर निर्णय लें, ताकि 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो सके।

जानकारी मिली है कि होटल व रेस्टोरेंट को फिलहाल बंद ही रखने की बात की गई है। इसके अलावा अन्य ऐसे स्थान जहां भीड़ ज्यादा होती है, उन्हें भी बंद रखा जाएगा। वहीं शादियों में दोनों पक्षों के 20-20 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी जा सकती है।

दरअसल सरकार अनलॉक की गाइडलाइन शनिवार तक जिलों को भेज देगी। यह गाइडलाइन 1 जून से 15 जून तक लागू रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 15 जून के बाद फिर से समीक्षा कर नई गाइडलाइन जारी की जाएगी।

मुख्यमंत्री शिवराज की फटकार का भी नहीं हुआ असर , फिर एक बार विवादों में घिरा चिरायु अस्पताल

Suyash Bhatt

May 17, 2021

भोपाल: राजधानी भोपाल का जाना माना चिरायु हॉस्पिटल एक बार फिर से विवादों के घेरे में आ गया है। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेशों की फिर से अवहेलना की जा रही है। चिरायु प्रबधंन ने एक कोरोना मरीज का इलाज आयुष्मान कार्ड के जरिये निःशुल्क करने से मना कर दिया।

मामला सोमवार का है जब पीड़ित योगेंद्र रघुवंशी कोरोना संक्रमित अपने दादी के इलाज के लिए वहां पहुँचें थे। आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद चिरायु हॉस्पिटल ने उनका निशुल्क इलाज करने से मना कर दिया।

चिरायु मेडिकल कॉलेज के मालिक अजय गोयनका अपने जिद्द पर अड़े हुए है। पहले भी ऐसा ही मामला सामने आ चुका है। पीड़ित व्यक्ति को चिरायु हॉस्पिटल के प्रबधंन ने धक्का देकर हॉस्पिटल के बहार निकाल दिया था।

आपको बता दे कि हाल ही में एक और मामला वीडियो के जरिए खूब वायरल हुआ था जहाँ चिरायु अस्पताल के डॉक्टर ने आयुष्मान कार्ड कर इलाज करने से मना कर दिया था। उस वक्त भी जब गोयनका से पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि यहां आयुष्मान कार्ड एप्लीकेबल नही है।

झूठ बोलने, भय और भ्रम फैलाने की मशीन हैं कमलनाथ- नरोत्तम मिश्रा

Newbuzzindia Desk

May 7, 2021

मध्यप्रदेश सरकार के प्रवक्ता एवं गृह और जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर जुबानी हमला बोलते हुए उन्हें झूठ बोलने,भय और भ्रम फैलाने की मशीन बताया है।

प्रदेश भाजपा के मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में गृहमंत्री मिश्रा ने कहा सच है कि कमलनाथ ने बहुत आदेश निकाले, लेकिन ट्रांसफर उद्योग को छोड़कर उनका एक भी आदेश अमल में नहीं आया।

मिश्रा ने कमलनाथ से पूछा है कि वो कोई एक किसान बता दें, जिसका 2 लाख का कर्ज माफ हुआ हो। कोई एक बेरोजगार बता दें जिसे बेरोजगारी भत्ता दिया हो। मैं आपका अभिनंदन करूंगा।

मिश्रा के कहा ‘यदि आपको झूठ बोलने और भ्रम-भय फैलाने की मशीन देखना हो, तो कमलनाथ जी के बयान लीजिये’ कमलनाथ के आदेश केवल फाइलों तक सीमित थे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश जनता तक सीमित रहते हैं।

मिश्रा ने कहा आज कमलनाथ का एक बयान आया है कि आयुष्मान योजना के संबंध में आदेश उन्होंने दिये थे। ये कैसा आदेश था, जिससे एक व्यक्ति को इलाज नहीं मिला? मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कभी अपने आप को भगवान नहीं माना, वह हमेशा कहते हैं कि मध्यप्रदेश मेरा मंदिर है, साढ़े सात करोड़ जनता भगवान है और शिवराज इसका पुजारी है।

मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ जी आपकी जानकारी अधूरी है, आयुष्मान योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने लागू की थी, जिसमें 60-40 प्रतिशत राशि का अनुपात था। हमारे मुख्यमंत्री ने इसके संबंध में कल कहा और आज आदेश अमल में आ गया। ऐसी सरकार होती है और यह काम के तरीके होते हैं।

मिश्रा के अनुसार मुख्यमंत्री की इस योजना में सीटी स्केन, वेंटीलेटर, आईसीयू फ्री हैं और 90 प्रतिशत लोग इसमें शामिल हैं। एक कार्ड पर किसी परिवार के जितने लोग हैं वह सभी शामिल हैं। आज 90 प्रतिशत आबादी इसमें शामिल हो गई है।

मिश्रा ने कहा कि एक बार फिर कमलनाथ प्रदेश में भ्रम के माध्यम से भय फैलाने का काम कर रहे हैं। इससे पहले यही लोग कमलनाथ और इनके दिल्ली वाले नेताओं ने टीकाकरण पर भ्रम फैलाया था और कहा था कि प्रधानमंत्री जी ने टीका क्यों नहीं लगवाया?

गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, इस चीज में मध्यप्रदेश बनेगा मॉडल स्टेट

Suyash Bhatt

May 2, 2021

मध्यप्रदेश के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा(Narottam Mishra)ने शनिवार को कहा कि अब प्रदेश में ऑक्सीजन(Oxygen) संबंधी कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि कोविड-19(Covid-19) के मामलों में प्रदेश देश में 14वें स्थान पर आ चुका है। प्रदेश में शनिवार को करीब 88,000 उपचाराधीन मामले हैं।

मिश्रा ने ट्वीट किया कि मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा युद्धस्तर पर किए गए प्रयासों का नतीजा है कि अब हमारे पास जरूरत से अधिक ऑक्सीजन उपलब्ध है। आपूर्ति की व्यवस्था इस तरह की गई है कि अब ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी।

उन्होंने आगे लिखा कि 2 मई को प्रदेश में 503 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति होगी। बता दे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं जनता द्वारा लगाए गए ‘जनता कर्फ्यू’ और शहरी क्षेत्रों में ‘कोरोना कर्फ्यू’ के कारण विगत आठ दिनों से कोरोना वायरस संक्रमण के नये मामलों में निरंतर कमी दर्ज की जा रही है। मिश्रा ने कहा कि जल्द ही हम देश के लिए ‘मॉडल स्टेट’ बनकर दिखायेंगे।

मध्यप्रदेश में गृह मंत्री ने दिए निर्देश, बनाई जाएंगी स्पेशल टास्क फोर्स

Suyash Bhatt

April 25, 2021

मध्य प्रदेश में कोरोना से कोई सुधार दिखते हुए नहीं दिख रहा है। आज प्रदेश के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कोरोना की रोकथाम को लेकर बैठक की। गृह मंत्री ने ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की प्रदेश में हो रही कालाबाजारी को रोकने के लिए टास्क फोर्स गठित करने के निर्देश दिए है।

पुलिस मुख्यालय में ड्यूटी कर रहे जवानों के लिए गृह मंत्री ने आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए है। बैठक में अधिकारियों ने गृह मंत्री को जानकारी दी कि वर्तमान में प्रदेश भर के लगभग 1850 पुलिस, होमगार्ड और एसएएफ के जवान कोरोना से संक्रमित है। बता दे कि 72 जवानों की संक्रमण से मौत हो चुकी है।

मध्य प्रदेश में रेमडेसीवीर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कालाबाजारी करने के मामले में अभी तक 11 प्रकरण दर्ज किए जा चुके है। इंदौर और भोपाल में इन आरोपियों के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की जा रही है। गृह मंत्री ने बाकी अन्य जगहों पर भी इस तरह की कार्रवाई करने के निर्देश दिए है।

मध्यप्रदेश में 45 वर्ष से अधिक व्यक्तियों के लिए वैक्सीनशन हुआ शुरू,गृह मंत्री ने कहा कि दवाई भी और कडाई भी

Suyash Bhatt

April 1, 2021

मध्यप्रदेश(Madhya Pradesh) में कोरोना संक्रमण(corona virus) तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अब 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को अब वैक्सीन लगाई जा रही है। इसकी जानकारी प्रदेश के गृह मंत्री ने दी है। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को दवाई के साथ साथ कड़ाई भी रखनी पड़ेगी। आज जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि 45 साल से ऊपर के लिए वैक्सीनशन प्रारम्भ हुआ है। आज लगभग 40 हज़ार लोगो को वैक्सीन लगाने का प्रयास रहेगा। वैक्सीन आत्मबल तथा संबल देगा।

बंगाल चुनाव को लेकर कहा

गृह मंत्री ने बंगाल के लोगों से अनुरोध करते हुए कहा है कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान करे। ममता दीदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कल उन्होंने जो चिट्टी लिखी है उससे यह साबित होता है कि उनका खेल खत्म हो चुका है और वह सन्यास की ओर बढ़ रही है। अब वह चिट्टी लिखे या न्यायिक एजेंसियों पर आरोप लगाए यह सब पटकथा है।

कांग्रेस द्वारा किसानों की सहायता के लिए कॉल सेंटर खोलने को लेकर कहा

उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वहां कोई किसान नही है सब उधोगपति है। कांग्रेस कभी भी किसानों का दर्द नही समझ सकती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 10 दिन में 2 लाख किसी एक व्यक्ति का भी माफ नही किया और अपने पार्टी के अध्यक्ष तक से झूठ बुलवा दिया। कमलनाथ पर निशाना साधते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि वह सिर्फ चुनावी पर्यटन पर आते है। और किसानों को अप्रैल फूल बनाने के लिए ही 1 अप्रैल कांग्रेस ने चुना है।

1250 अस्पताल में हो रही लापरवाहियों को लेकर कहा

आज 1250 अस्पताल में हुई लापरवाही को लेकर उन्होंने कहा कि इस मामला को आपने संज्ञान में लिया है और जल्द ही मैं स्वास्थ्य मंत्री के संज्ञान में यह विषय रखूंगा।

मध्यप्रदेश के पुलिसकर्मियों को मिली यह नई सौगात

Suyash Bhatt

January 18, 2021

मध्यप्रदेश(Madhya Pradesh) सरकार प्रदेश के पुलिसकर्मियों(Police) को नई सौगात देने जा रही है। प्रदेश सरकार पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने पर विचार कर रही है। इसे लेकर गृह विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है। अगले सत्र में इसको लाया जाएगा जिसकी जानकारी मध्यप्रदेश के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने दी है।

प्रदेश में पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने पर गृह मंत्री डॉ.ने कहा कि हमारी सरकार अगले सत्र में पुलिस कर्मियों के लिए साप्ताहिक अवकाश का प्रस्ताव लेकर आएगी। यह बहुत जरूरी है कि पुलिस के जवानों को भी साप्ताहिक अवकाश मिले जिससे वह भी अपने घर-परिवार पर को समय दे सकें।

पुलिसकर्मियों को सप्ताह में एक दिन अवकाश देने का प्रयास पिछले काफी समय से किया जा रहा था। पिछली कमलनाथ सरकार ने भी सप्ताह में एक दिन अवकाश देने के कई बार निर्देश दिए, लेकिन यह घोषणाएं अमल में नहीं हो सकीं और केवल बतौर प्रयोग बनकर समाप्त हो गई। एक बार फिर शिवराज सरकार इस पर विचार कर रही है। गृह विभाग इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर अगले सत्र में लाने की तैयारी कर रहा है।

Tag: narrotam mishra