केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आम बजट पेश किया. कोरोना महामारी के दौरान प्रभावित हुई भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर सबकी निगाहें बजट की घोषणाओं पर थी. देश की जनता को टैक्स, रोज़गार और तमाम मोर्चों पर वित्त मंत्री से काफी उम्मीदों से देख रही थी. वित्त मंत्री ने कई बड़े टैक्स रिफॉर्म किए लेकिन इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया. कोरोना महामारी से परेशान आम आदमी टैक्स में राहत की उम्मीद लगाए हुए था. लेकिन वित्त मंत्री ने स्लैब में बदलाव नहीं किया. हालांकि स्टार्ट अप को टैक्स छूट 1 साल के लिए और बढ़ा दी तो वहीं 75 साल से ऊपर के पेंशनधारकों को रिटर्न से राहत दी. बजट के ऐलान के साथ ही शेयर बाज़ार में उछाल देखा गया है. 1500 अंकों की उछाल सेंसेक्स में दर्ज़ की गई है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तीसरी बार ये बजट पेश किया. अपने बजट भाषण में अब तक किसानों, बुजुर्गों, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्स, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और निर्माण को लेकर उन्होंने कई घोषणाए की हैं. बजट भाषण की शुरुआत करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि कोरोना के संकटकाल में मोदी सरकार ने देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम किया और कई आर्थिक पैकेज लेकर आई. आत्मनिर्भर भारत पैकेज में कुल 27.1 लाख करोड़ रुपये की मदद सरकार ने जारी की.
बजट की बड़ी बातें:
–बजट की घोषणा के बाद सेंसेक्स में 1500 अंकों की उछाल
–महंगे होंगे इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाइल और उसके चार्जर होंगे महंगे
- मोबाइल पार्ट्स पर 2.5 प्रतिशत कस्टम ड्यूटी
-लोहे और स्टील उत्पाद सस्ते होंगे
- तांबे का सामान होगा सस्ता
- नायलॉन और पेंट होंगे सस्ते
- चमड़े का उत्पाद होगा सस्ता
-स्टार्ट अप पर 31 मार्च 2022 तक टैक्स छूट जारी
-पेंशन से कमाई पर टैक्स नहीं देना होगा
-75 साल से ऊपर के बुजुर्गों को आयकर रिटर्न नहीं भरना होगा
-उच्च शिक्षा के लिए हायर एजुकेशन कमीशन का होगा गठन
-आदिवासी इलाकों में एकलव्य स्कूल खुलेंगे
- देश भर में 100 नए सैनिक स्कूल खुलेंगे
-32 राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड होगा लागू
-71 करोड़ लोगों तक वन नेशन वन राशन कार्ड पहुंचेगा
-किसानों के लिए समर्पित है मोदी सरकार
-किसानों से MSP से डेढ़ गुना ज्यादा से खरीदारी
-MSP से डेढ़ गुना ज्यादा दी जाएगी कीमत
-2020-21 में गेहूं के लिए किसानों को 75 हज़ार करोड़ रुपये दिए गए
-2020-21 में धान की खरीद के लिए 1 लाख करोड़ दिए गए
-एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनेगा
-मंडियों को इंटरनेट से जोड़ा जाएगा
-श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन योजना
-e-NAM से जुड़ेगी देश की 1 हज़ार मंडियां
-विनिवेश को लेकर सरकार का बड़ा फैसला
-अगले साल कई PSU में विनिवेश
- एयर इंडिया को बेचने का फैसला लिया गया, एयर इंडिया पर 50 हज़ार से ज्यादा का कर्ज़
- पवन हंस में होगा विनिवेश
-बीमा क्षेत्र में अब एफडीआई 39 प्रतिशत से बढ़ा कर 74 प्रतिशत होगा लेकिन नियंत्रण भारतीयों के हाथ में ही रहेगा
-शेयर बाज़ार में LIC की लिस्टिंग होगी
-बैंकों के डूबे कर्ज़ की ज्यादा से ज्यादा उगाही की जाएगी
- डूबे कर्ज की वसली के लिए मैनेजमेंट कंपनी का ऐलान
-‘मेक इन इंडिया’ रेल पर ज़ोर
-2030 से नई रेल योजना का आगाज़
-फ्यूचर रेडी रेल बना लक्ष्य
-देश में जनता के सामने बिजली के लिए ज्यादा विकल्प होंगे
- ग्राहक बिजली कंपनी खुद चुनेगा
- बंगाल,तमिलनाडु और केरल में बनेंगे इकॉनॉमिक कोरिडोर
- देश में 7 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे
- 27 शहरों में 1016 किमी मेट्रो लाइन पर का काम हो रहा है
- 11 हज़ार करोड़ रुपये पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर होंगे खर्च
- कुछ और शहरों में शुरू होंगे मेट्रो प्रोजेक्ट
- मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो की होगी शुरुआत
- अगले साल 8500 किमी रोड प्रोजेक्ट
-कोविड वैक्सीन के लिए 35 हज़ार करोड़ का बजट
-हेल्थ सेक्टर का बजट 135 प्रतिशत बढ़ा
-2.38 लाख करोड़ का स्वास्थ बजट
-NHAI को 5 लाख करोड़ आवंटित, मॉनिटाइज़ कर FDI लाएंगे
- प्रदूषण नियंत्रण पर ज़ोर
- एयर क्लीन के लिए 5 साल में 2 हज़ार करोड़ रुपये खर्च होंगे
- शहरों के लिए जलजीवन मिशन होगा लॉन्च
- शहरी जलजीवन मिशन के लिए 2.87 लाख करोड़ रुपये
-पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप किया जाएगा
-वाहनों के लिए स्क्रेप पॉलिसी का ऐलान
- ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर बनेंगे
- बजट में सभी को शिक्षा देना सरकार का पहला लक्ष्य
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय बजट को मंज़ूरी दी गई. वहीं कांग्रेस सांसद बजट के विरोध में काले कपड़े पहन कर सदन में आए. वित्त मंत्री के भाषण के दौरान विपक्ष की तरफ से लगातार नारेबाज़ी की जा रही है.
मेड इन इंडिया टेबलेट के जरिए बजट पेश किया जा रहा है. कोरोना संकट काल की वजह से इस बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है.