भोपाल। किसानों के हित को देखते हुए शिवराज कैबिनेट ने आज किसानों के लिए कई बड़े फैसले लिए। किसानों के लिए गेहूं खरीदी की तारीख 10 मई से बढ़ाकर 20 मई की गई है। 30 अप्रैल तक बेची जाने वाली फसल पर मिलने वाला जीरो प्रतिशत ब्याज का लाभ अब 20 मई तक कर दिया गया है।
प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने कहा कि कैबिनेट बैठक में किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया गया है। 31 मार्च की 2023 तक में डिफॉल्टर किसान जिनका दो लाख रुपये का कर्ज बकाया है, सरकार उन सभी का ब्याज भरेगी।
जानकारी के अनुसार इसमें 11 लाख 19 हजार डिफॉल्टर किसानों की लगभग 2 हजार करोड़ से अधिक की ब्याज राशि माफ की जाएगी। इसके लिए 12 तारीख को सूची चस्पा की जाएगी। 13 से 15 मई तक पैक्स सोसाइटियों के ज़रिए आवेदन लिए जाएंगे। 16 से 18 मई तक आवेदनों की जांच की जाएगी और 22 मई को बैंकों में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
वहीं 25 मई को राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें प्रदेश के सभी किसानों को बुलाया जाएगा। 26 मई को समितियों के माध्यम से किसानों को डिफॉल्ट मुक्त प्रमाण पत्र दिया जाएगा। खाद बीज का वितरण 1 जून से किया जाएगा।
जानकारी देते हुए कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि कैबिनेट में फैसला लिया गया कि अब गेंहू खरीद की तारीख 10 मई से बढ़ाकर 20 मई कर दी गई है। अब 20 मई तक जो भी किसान फसल बेचेगा उन सभी को जीरो परसेंट का लाभ मिलेगा।
प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि छतरपुर के गौरीहार में नए अनुभाग एवं 11 पद स्वीकृत किए गए हैं। देवास में नए अनुभाग टोंकखुर्द की स्वीकृति एवं इसमें कुल 69 पटवारी हल्के शामिल कर 11 पद स्वीकृत किए गए हैं। 10 मई से मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान पुन: प्रारंभ हो रहा है, इसमें 67 तरह की सेवाएं चिह्नित की गई हैं।
उन्होंने कहा कि पहले चरण के लंबित प्रकरणों को निपटाया जाएगा एवं सीएम हेल्पलाइन में लंबित समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। साथ ही मणिपुर से प्रदेश के 24 बच्चों को लाने एवं उनसे संवाद स्थापित किया जा रहा है। चीन में मृत हुई रीवा की रहवासी को भारत लाए जाने का खर्च मध्यप्रदेश सरकार उठाएगी।
