मुख्यमंत्री सीखो-कमाओं योजना को मिली मंजूरी, जानिए लाभ……

May 17, 2023

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बुधवार को सीएम आवास कार्यालय में हुई कैबिनेट की विशेष बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री सीखो-कमाओं योजना को मंजूरी दी गई। योजना के तहत युवाओं को 8 से 10 हजार रुपये प्रति माह मिलेंगे। 7 जून से संस्थाओं में प्रवेश प्रारंभ होगा, जो 15 जून तक चलेगा। 31 जुलाई को युवाओं का संस्थाओं के साथ अनुबंध होगा और अगस्त से राशि मिलना प्रारंभ हो जाएगी।

बैठक के बाद गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि युवाओं के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। आइटीआई, डिप्लोमाधारी, स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त युवा इस योजना के लिए पात्र होंगे। उन्‍होंने कहा कि बेरोजगारी भत्ता समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। युवा सीखें और कमाएं, यह योजना का उद्देश्य है। मिश्रा ने कमलनाथ सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का झुनझुना पकड़ाया गया था, लेकिन किसी को भी नहीं मिला।

वहीं नारी सम्मान योजना का जिक्र करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि काठ की हांडी एक बार चढ़ती है। कमल नाथ जी लोगों को भ्रमित नहीं कर सकते हैं, वे उन्हें देख चुके हैं। नारी सम्मान योजना के लिए जो रथ चलाए जा रहे हैं, वे कुछ समय बाद खड़े मिलेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बेरोजगारी भत्ता बैसाखी है, जो हम अपने युवाओं को नहीं देना चाहते हैं। हम उन्हें कौशल का प्रशिक्षण दिलाकर अपने पैरों पर खड़ा करने का काम करेंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री कौशल कमाई योजना को आज कैबिनेट में मंजूरी दी गई है।

एक अगस्त से युवा काम करना प्रारंभ करेंगे और महीना पूरा होते ही उनके खाते में राशि पहुंच जाएगी। इसके साथ ही जो युवा योजना के लिए आवेदन करेंगे, उन सभी को अवसर दिया जाएगा। इसके लिए कंपनियों, अस्पतालों, सेवा क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं के साथ अनुबंध किया जाएगा।

सीएम शिवराज ने बताया कि इस योजना में 18 से लेकर 29 वर्ष तक के मध्य प्रदेश के युवा भाग ले सकेंगे। इस योजना में 12वीं, आईटीआई और उच्च शिक्षित युवा लाभान्वित होंगे। प्रशिक्षण के दौरान 12वीं उत्तीर्ण युवाओं को आठ हजार, आईटीआई उत्तीर्ण युवाओं को साढ़े आठ हजार, डिप्लोमाधारियों को नौ हजार और स्नातक-स्नातकोत्तर युवाओं को दस हजार प्रतिमाह दिए जाएंगे।

योजना के माध्यम से इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रानिक्स, मैकेनिकल, सिविल, मैनेजमेंट एवं मार्केटिंग, होटल मैनेजमेंट, पर्यटन, अस्पताल, रेलवे, साफ्टवेयर डेवलपमेंट सहित अन्य क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। 22 मई से 6 जून तक मध्यप्रदेश एवं प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में कार्यशाला होंगी। 1 जून से 14 जून तक संभागीय स्तर पर कार्यशाला की जाएंगी।

शिवराज कैबिनेट की बैठक, कई अहम फैसलों को मिली मंजूरी

Newbuzzindia Desk

May 16, 2023

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। इसके साथ ही सीएम ने मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के दूसरे चरण की समीक्षा करने का आदेश दिया। वह स्वयं हर दूसरे तीसरे दिन जनसेवा अभियान की लगातार समीक्षा कर रहे हैं।

बैठक में अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए माता-पिता की वार्षिक आय सीमा को बढ़ाने का निर्णय लिया गया। प्रदेश सरकार 8 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले एससी परिवारों के छात्रों को भी स्कॉलरशिप देगी। अब तक 6 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले एससी परिवारों के बच्चों को छात्रवृति दी जा रही थी।

मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक के लिए बजट प्रविधान के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई। महिला एवं बाल विकास विभाग में लगभग 42 हजार करोड़ रुपये का प्रविधान किया है। जून से महिला हितग्राहियों के खातों में राशि भेजी जाएगी। एक करोड़ 33 लाख 25 हजार से अधिक बहनें इस योजना में रजिस्टर्ड हो गई हैं। इस हिसाब से 1 महीने में 1250 करोड रुपए बहनों के खातों में ट्रांसफर होगा। अगर साल भर का आंकड़ा देखा जाए तो 15,000 करोड रुपए बहनों के खातों में ट्रांसफर किया जाएगा।

प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि केंद्र सरकार की मिशन वात्सल्य योजना के लिए भी केबिनेट की सहमति दी गई है। सरकारी मंदिर, जिनके पास 10 एकड़ तक की खेती की जमीन है, इससे होने वाली आय का उपयोग अब पुजारी खुद कर सकेंगे। बाकी जमीन को जिला कलेक्टर को जानकारी देकर नीलाम भी कर सकेंगे। इसकी आय मंदिर के खाते में जमा होगी।

पंचायत क्षेत्र में कोई नया कर नहीं लगाया जाएगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने जून 2022 में पंचायतों की आय में वृद्धि के लिए संपत्ति कर सहित अन्य कर लगाए जाने के निर्देश दिए थे।

मध्य प्रदेश की रेत खनन नीति में आंशिक संशोधन किया गया है। इसमें जो ई निविदा, सह नीलामी के माध्यम से भी हो सके इसके लिए इसमें प्रावधान किया गया है। ई टेंडर और सह नीलामी का भी प्रावधान किया गया है। अनुबंध की तारीख से 3 साल के बाद 2 वर्ष के विस्तार के लिए 10% राशि अनुबंध की एक वर्ष की सीमा समाप्ति पर था।

शिवराज कैबिनेट के मंत्रियों को किया गया तलब, सक्रियता बढ़ाने को लेकर बंद कमरे में हुई चर्चा…

Newbuzzindia Desk

April 26, 2023

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में होना हैं, हालांकि अभी तक चुनाव की तारीखों को लेकर किसी तरह की जानकारी सामने नहीं आयी है। लेकिन बीजेपी ने अपने स्तर पर चुनावी तैयारियां ज़रूर शुरू कर दी हैं। आज बीजेपी ने सीएम शिवराज कैबिनेट के निष्क्रिय नेताओं और मंत्रियों को प्रदेश कार्यालय में तलब किया। संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा और प्रदेश प्रभारी पी. मुरलीधर राव ने बंद कमरे में इन नेताओं के साथ काफी देर तक चर्चा की।

इस मीटिंग में पदाधिकारियों ने नेताओं और मंत्रियों की फीडबैक रिपोर्ट भी पेश की।
इस मीटिंग में प्रदेश के डिएक्टिव नेताओं और मंत्रियों को उनके जमीनी फीडबैक से अवगत कराया गया। घंटों चली इस मीटिंग में चुनावी साल होने पर मंत्रियों को उनके क्षेत्रों में सक्रियता बढ़ाने के लिए कहा गया।
BJP ने चुनाव पर फोकस करते हुए घर-घर कैंपेन जैसे कई प्लान तैयार किए हैं। जैसे मंत्रियों द्वारा प्रदेश की जनता के पास जाना, उनसे जुड़ना और उनकी समस्याएं सुनकर उनका निपटारा करना भी शामिल है।

मुख्यमंत्री शिवराज ने प्रदेश के सभी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि वे नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर लगाकर जन मानस की समस्याएं सुनें और उन्हें सुलझाएं। प्रदेश की जनता की समस्याओं का निपटारा खुद मंत्री करेंगे। सभी मंत्री और नेता 10 मई से अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर जनता से मिलेंगे और जनसमस्याएं सुनेंगे।

राजधानी भोपाल में रहेगा 56 घंटो का कोरोना कर्फ्यू , 25% दुकानें खोलकर किया जाएगा अनलॉक

Suyash Bhatt

May 30, 2021

मध्य प्रदेश अब अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है। आज जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में राजधानी भोपाल को अनलॉक करने पर कई फैसले लिए गए है। सरकार ने अपनी ओर से गाइडलाइन बनाई है जिसके अनुसार राजधानी को अनलॉक किया जाएगा।

बता दे कि भोपाल में पिछले 10 दिनों में कोरोना की संक्रमण दर 10 फीसद से गिरकर तीन फीसद पर आ गई है। ऐसे में भोपाल के बाजारों की 25 फीसद दुकानें खोलकर अनलॉक किया जाएगा। वहीं निजी दफ्तर 50 फीसद क्षमता के साथ खुल सकेंगे।

इस बीच सप्‍ताह में शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक का कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। यह निर्णय रविवार को वल्‍लभ भवन में हुई जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में लिया गया है। इसके आदेश जल्‍द भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया जारी करेंगे।

वहीं बाजार में इलेक्‍ट्रीकल्‍स, बिल्डिंग मटेरियल और हार्डवेयर की दुकानें भी सप्‍ताह में दो दिन खोले जाने का निर्णय लिया गया है। हालांकि अभी ये दो दिन कौन से होंगे यह कलेक्‍टर निर्णय लेकर आदेश जारी करेंगे। इसके अलावा राज्‍य सरकार की तमाम गाइडलाइन का पालन किया जाएगा।

मध्यप्रदेश में शुरू होने जा रही है अनलॉकिंग की प्रक्रिया,15 जून तक रहेंगी ये गाइडलाइन

Suyash Bhatt

May 29, 2021

मध्य प्रदेश में कोरोना अब काबू में आ रहा है। शिवराज सरकार ने 1 जून से प्रदेश को अनलॉक करने की तैयार कर ली है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूहों ने अनलॉक को लेकर सरकार से सिफारिशें की है।

बता दे कि शुक्रवार को मंत्री समूह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने अपनी सिफारिशों को सामने रखा। उन्होंने बताया कि जिन जिलों में संक्रमण दर 5% से कम है, वहां कर्फ्यू में ढील देकर लोगों को राहत दी जा सकती है। वहीं भोपाल और इंदौर मे दर फिलहाल 5% से ज्यादा है। ऐसे में यहां ज्यादा छूट नहीं देने की बात की गई है।

बताया जा रहा है कि मुख्य सचिव इकबाल सिंह बेंस ने बैठक में कहा कि भोपाल और इंदौर 40 दिन से ज्यादा समय से बंद है, इसलिए यहां भी थोड़ी राहत देनी चाहिए। इस संबंध में एक गाइडलाइन तैयार करने के लिए भी कहा है। इसके आधार पर जिलों में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप 31 मई तक बैठक कर निर्णय लें, ताकि 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो सके।

जानकारी मिली है कि होटल व रेस्टोरेंट को फिलहाल बंद ही रखने की बात की गई है। इसके अलावा अन्य ऐसे स्थान जहां भीड़ ज्यादा होती है, उन्हें भी बंद रखा जाएगा। वहीं शादियों में दोनों पक्षों के 20-20 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी जा सकती है।

दरअसल सरकार अनलॉक की गाइडलाइन शनिवार तक जिलों को भेज देगी। यह गाइडलाइन 1 जून से 15 जून तक लागू रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 15 जून के बाद फिर से समीक्षा कर नई गाइडलाइन जारी की जाएगी।

कमलनाथ पर हुई एफआईआर के बाद मध्यप्रदेश कांग्रेस ने शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ क्राइम ब्रांच को सौपा आवेदन

Suyash Bhatt

May 24, 2021

मध्य प्रदेश में कोरोना से हुई मौतों को लेकर कांग्रेस जहां सरकार पर लगातार वार कर रही है वहीं बीजेपी भी चुप बैठने का नाम नहीं ले रही है। इस मामले में पूर्व सीएम कमलनाथ पर एफआईआर के बाद अब अब कांग्रेस सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएगी।

बता दे कि कांग्रेस ने प्रशासन से सीएम चौहान पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति, पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, विधायक आरिफ मसूद, पूर्व महापौर विभा पटेल, विधायक कुणाल चौधरी सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एफआईआर के लिए क्राइम ब्रांच में आवेदन सौंपा है।

वहीं शिवराज सिंह पर एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर कांग्रेस क्राइम ब्रांच में शिकायती आवेदन सौंपेगी। तो दूसरी तरफ बीजेपी फिर आज दूसरे जिलों में कमलनाथ के खिलाफ सोमवार को एफआईआर दर्ज कराएगी।

मध्यप्रदेश को ब्लैक फंगस के इलाज हेतु जल्द मिलेंगे एन्टी फंगल इंजेक्शन

Suyash Bhatt

May 15, 2021

मध्य प्रदेश में कोरोना के साथ अब ब्लैक फंगस बीमारी ने भी लोगो को परेशान करना शुरू कर दिया है। प्रदेश में बीमार हुए लोगो की संख्या बढ़ने के साथ ही उसकी दवाओं की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के लिए 24000 ब्लैक फंगस से निपटने के लिए एम्फोटेरिसिन -बी इंजेक्शन मंगाए है।

बता दें कि मुख्यमंत्री ने शनिवार को एम्फोटेरिसिन -बी इंजेक्शन के लिए केंद्र सरकार से चर्चा की थी। इस दौरान प्रदेश को केंद्र सरकार ने समय पर 24000 इंजेक्शन भेजने का आश्वासन दिया है।

दरअसल ब्लैक फंगस का इलाज करने के लिए एंटीफंगल इंजेशन दिए जाते है। ऐसा ही एक इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन बी है जो ब्लैक फंगस के मरीजों को दिया जाता है।

वहीं मुख्यमंत्री ने सनफार्मा के प्रमुख दिलीप सांघवी से भी फोन पर चर्चा कर ब्लैक फंगस के उपचार हेतु एंटीफंगल इंजेक्शन की आपूर्ति के संबंध में बात की है। जानकरी के अनुसार सन फार्मा प्रदेश को 2000 इंजेक्शन शीघ्र उपलब्ध कराएगी।

मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप से अलग होने की करी घोषणा

Suyash Bhatt

May 15, 2021

मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामले के बीच एक बे फिर सियासत गर्मा गई। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने जिला कलेक्टर को संबोधित करते हुए अपने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप से अलग होने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इस ग्रुप में कई आपराधिक प्रवृत्ति के लोग शामिल है और साथ ही नौकरशाह बीजेपी के गुलाम बनकर काम कर रहे है।

बता दे कि विधायक के फैसले को समर्थन देते हुए पूर्व मंत्री पीसी शर्मा मैदान भी में उतर गए है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायक सम्पूर्ण लॉकडाउन के खिलाफ है। जब सीएम से बैठक होती है तो वहां हमारी बात पर चर्चा ही नहीं होती न ही कोई सुनवाई। जब सुझाव सुने ही नहीं जा रहे तो ऐसी बैठकों में कांग्रेस विधायक क्यों जाएंगे? शर्मा ने ये भी कहा कि इसलिए क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठकों से कांग्रेस विधायक दूर हो रहे है।

पीसी शर्मा ने आगे कहा कि कांग्रेस विधायक जमीन पर काम करना चाहते है। एक महीने से लॉकडाउन होने से गरीबों के सामने अब रोजी-रोटी का संकट है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बेसहारा परिवारों और बच्चों को देंगे 5000 रुपयें पेंशन

Suyash Bhatt

May 13, 2021

मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने पीड़ित परिवारों को बड़ी राहत देने की घोषणा की है। सरकार ने बेसहारा परिवारों और बच्चों को हर महीने 5000 रुपये पेंशन देगी। इसके साथ ही बच्चों के लिए फ्री पढ़ाई की व्यवस्था करेगी।

उन्होंने कहा कि बच्चों को जीवन यापन के लिए परेशान ना होना पड़े। ऐसे सभी बच्चों के शिक्षा का नि:शुल्क प्रबंध किया जाएगा ताकि वह अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर सकें। और साथ ही साथ ऐसे परिवार को फ्री में राशन दिया जाएगा।

सीएम ने कहा कि हमारी बहन कोई ऐसी है जो काम या नौकरी करना चाहती है तो उनको सरकार की गारंटी पर बिना ब्याज का ऋण काम या नौकरी के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। ताकि फिर से वह अपना काम जीवन यापन के लिए प्रारंभ कर सके।

उन्होंने कहा कि बच्चों को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है वे प्रदेश के बच्चे है और प्रदेश उनकी चिंता करेगा। दरअसल एमपी में कई ऐसे बच्चे है जिनके माता-पिता का निधन कोरोना की वजह से हो गया है।

मध्यप्रदेश में लगी राजनैतिक चिंगारी, बीजेपी कार्यकर्ता ने मुख्यमंत्री को बदलने की करी मांग

Suyash Bhatt

April 30, 2021

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को अब उनके ही पार्टी के नेता और कार्यकर्ता नापसंद करने लग गए है। ऐसी ही एक खबर इंदौर से आ रही है जहां पूर्व प्रदेश मंत्री महिला मोर्चा बीजेपी ने मुख्यमंत्री बदलने की मांग की है

प्रदेश की राजनीति में अब चिंगारी लग चुकी है। पूर्व महिला मोर्चे की प्रदेश मंत्री श्रेष्ठा जोशी इंदौर से हैं लेकिन बता दे ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इसके पीछे सोची समझी योजना है और श्रेष्ठा तो मात्र एक मोहरा है।

श्रेष्ठा अपने कार्य के तौर तरीकों से पहले भी पार्टी में चर्चित रहीं है और आज उन्होंने अपनी फेसबुक वाल पर लिखा की माननीय राज्यपाल जी मप्र के सीएम को हटाया जाय एवं नया मुख्यमंत्री बनाया जाय।

बीजेपी के मीडिया प्रभारी लोकेन्द्र पाराशर का कहना है की बहुत पहले श्रेष्ठा को हटाया जा चुका है एवं और अब पार्टी की प्राथमिक सदस्य भी नहीं है। लेकिन सूत्रों के हवाले पता चला है कि उन्होंने उपचुनाव में तुलसी सिलावट के चुनाव प्रचार में पार्टी का समर्थन किया था।

उनकी सोशल मीडिया वाल पर इस कमेंट के बाद बहस छिड़ गयी है ,पूर्व महिला मोर्चा अध्यक्ष लता येलकर लिखती हैं पगला गयी हो क्या ? वही पार्टी के कुछ समर्थक इसे पार्टी लाइन से अलग जाना मान रहे वही कई उनकी इस बात का समर्थन कर रहे है।

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