बढ़ते कोरोना संक्रमण में लगातार फैल रही अव्यवस्थाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मौजूदा स्थिति पर कंट्रोल पाने के लिए नेशनल प्लान मांगा है। आज हुई सुनवाई में कोर्ट ने सरकार से वैक्सीनेशन पर भी जवाब तलब किया है।

देशभर में हो रही ऑक्सीजन की किल्लत और दूसरी अन्य परेशानियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि संकट से निपटने के लिए आपका नेशनल प्लान क्या है? क्या वैक्सीनेशन ही मुख्य विकल्प है।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा, ‘हमें लोगों की जिंदगियां बचाने की जरूरत है। जब भी हमें जरूरत महसूस होगी, हम दखल देंगे। राष्ट्रीय आपदा के समय हम मूकदर्शक नहीं बने रह सकते हैं। हम हाईकोर्ट्स की मदद की जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं। इस मामले में उन अदालतों (HCs) को भी अहम रोल निभाना है।’

इस मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी जिसमें केंद्र जवाब पेश करेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने दिए केंद्र को निर्देश


1. SC ने केंद्र से पूछा- ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर केंद्र को मौजूदा स्थिति स्पष्ट करनी होगी। कितनी ऑक्सीजन है? राज्यों की जरूरत कितनी है? केंद्र से राज्यों को ऑक्सीजन के अलॉटमेंट का आधार क्या है? राज्यों को कितनी जरूरत है, ये तेजी से जानने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई है?

2. गंभीर होती स्वास्थ्य जरूरतों को बढ़ाया जाए। कोविड बेड्स भी बढ़ाए जाएं।

3. वो कदम बताइए जो रेमडेसिविर और फेवीप्रिविर जैसी जरूरी दवाओं की कमी को पूरा करने के लिए उठाए गए।

4. अभी कोवीशील्ड और कोवैक्सिन जैसी दो वैक्सीन उपलब्ध हैं। सभी को वैक्सीन लगाने के लिए कितनी वैक्सीन की जरूरत होगी? इन वैक्सीन के अलग-अलग दाम तय करने के पीछे क्या तर्क और आधार हैं?

5. 28 अप्रैल तक जवाब दें कि 18+ आबादी के वैक्सीनेशन के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़े क्या मामले हैं।

हालांकि केंद्र सरकार के बचाव में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि प्रधानमंत्री खुद समस्याओं पर ध्यान दे रहे हैं वो लोगों की परेशानियां दूर करने और हालात को सावधानी से संभालने में सिद्धहस्त हैं।