Newbuzzindia :केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी की शैक्षणिक योग्यता को लेकर जारी विवाद के बीच स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (एसओएल) ने केंद्रीय सूचना आयोग को बताया है कि इरानी ने एक आरटीआई आवेदन पर दिल्ली विश्वविद्यालय को उनकी शैक्षणिक योग्यता का खुलासा नहीं करने को कहा था।
आयोग ने स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग को केंद्रीय कपड़ा मंत्री इरानी के शैक्षणिक विवरण से जुड़े सभी रेकॉर्ड उसके समक्ष पेश करने का निर्देश दिया है। आयोग के समक्ष रेकॉर्ड प्रस्तुत करने में विफल रहने के लिए डीयू के केंद्रीय जन सूचना अधिकारी को एक ताजा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। एक याचिकाकर्ता द्वारा यह आरोप लगाने के बाद कि इरानी ने 2004, 2011 और 2014 में चुनाव लड़ने से पहले दाखिल अपने हलफनामों में विरोधाभासी सूचना दी थी, इरानी की डिग्रियों को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। अप्रैल, 2004 लोकसभा चुनावों के लिए अपने हलफनामे में इरानी ने कहा था कि उन्होंने अपना बीए 1996 में डीयू (स्कूल ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस) से किया, जबकि 11 जुलाई, 2011 के एक अन्य हलफनामे में जो उन्होंने गुजरात से राज्यसभा चुनाव लड़ने के लिए दाखिल किया था, उन्होंने कहा कि उनकी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता बी.कॉम पार्ट 1 है।
हालांकि इस मामले को अदालत द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि शिकायत दाखिल करने में पहले ही काफी समय गुजर चुका है। केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष यह मुद्दा अभी बरकरार है क्योंकि याचिकाकर्ता ने याचिका दाखिल कर कहा कि इरानी की शैक्षणिक योग्यता से संबंधित जानकारी उसे एसओएल से नहीं मिली है। मामले की सुनवाई के दौरान एसओएल के केंद्रीय जन सूचना अधिकारी ओ पी तंवर ने कहा था कि चूंकि मामला तीसरे पक्ष की जानकारी से जुड़ा था इसलिए उन्होंने इरानी से इस जानकारी के बारे में पूछा गया था।
सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्युलू अपने मामले की सुनवाई के बाद इरानी के आग्रह को देखते हुए उनकी शैक्षणिक योग्यता जाहिर नहीं करने का आदेश दिया था। लेकिन बाद में मुख्य सूचना आयुक्त आर के माथुर बाद में इरानी के बीए डिग्री कोर्स की जानकारी सार्वजनिक करने का आदेश दिया था।