भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। इसके साथ ही सीएम ने मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के दूसरे चरण की समीक्षा करने का आदेश दिया। वह स्वयं हर दूसरे तीसरे दिन जनसेवा अभियान की लगातार समीक्षा कर रहे हैं।
बैठक में अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए माता-पिता की वार्षिक आय सीमा को बढ़ाने का निर्णय लिया गया। प्रदेश सरकार 8 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले एससी परिवारों के छात्रों को भी स्कॉलरशिप देगी। अब तक 6 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले एससी परिवारों के बच्चों को छात्रवृति दी जा रही थी।
मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक के लिए बजट प्रविधान के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई। महिला एवं बाल विकास विभाग में लगभग 42 हजार करोड़ रुपये का प्रविधान किया है। जून से महिला हितग्राहियों के खातों में राशि भेजी जाएगी। एक करोड़ 33 लाख 25 हजार से अधिक बहनें इस योजना में रजिस्टर्ड हो गई हैं। इस हिसाब से 1 महीने में 1250 करोड रुपए बहनों के खातों में ट्रांसफर होगा। अगर साल भर का आंकड़ा देखा जाए तो 15,000 करोड रुपए बहनों के खातों में ट्रांसफर किया जाएगा।
प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि केंद्र सरकार की मिशन वात्सल्य योजना के लिए भी केबिनेट की सहमति दी गई है। सरकारी मंदिर, जिनके पास 10 एकड़ तक की खेती की जमीन है, इससे होने वाली आय का उपयोग अब पुजारी खुद कर सकेंगे। बाकी जमीन को जिला कलेक्टर को जानकारी देकर नीलाम भी कर सकेंगे। इसकी आय मंदिर के खाते में जमा होगी।
पंचायत क्षेत्र में कोई नया कर नहीं लगाया जाएगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने जून 2022 में पंचायतों की आय में वृद्धि के लिए संपत्ति कर सहित अन्य कर लगाए जाने के निर्देश दिए थे।
मध्य प्रदेश की रेत खनन नीति में आंशिक संशोधन किया गया है। इसमें जो ई निविदा, सह नीलामी के माध्यम से भी हो सके इसके लिए इसमें प्रावधान किया गया है। ई टेंडर और सह नीलामी का भी प्रावधान किया गया है। अनुबंध की तारीख से 3 साल के बाद 2 वर्ष के विस्तार के लिए 10% राशि अनुबंध की एक वर्ष की सीमा समाप्ति पर था।
