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कांग्रेस ने बताया फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ को झूठ पर आधारित, BJP का फिल्म को लेकर प्रचार करना राजनीतिक एजेंडा: दिग्विजय सिंह

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फ़िल्म ‘द केरला स्टोरी’ रिलीज के बाद से ही चर्चा में है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छी कमाई कर रही है। वहीं दूसरी तरफ फिल्म को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी इसे सत्य घटना पर आधारित फिल्म बता रही है, तो वहीं कांग्रेस फ़िल्म को झूठ पर आधारित बताकर उसका विरोध कर रही है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि द केरला स्टोरी फिल्म झूठ पर आधारित है। लव जिहाद की 32 हजार नहीं सिर्फ तीन घटनाएं सामने आई थीं। 3 मामलों में धर्म परिवर्तन करवाकर ISIS में शामिल करवाया था, जबकि फिल्म में 32 हजार धर्म परिवर्तन दिखाए गए।

उन्होंने आगे कहा कि झूठी फिल्म दिखाने से मतलब क्या? कश्मीर फाइल्स भी झूठ पर बनी फिल्म थी। सरकार जिस तरीके से फ़िल्म का प्रचार कर रही है उससे साफ है कि ये उनका राजनीतिक एजेंडा है। वहीं दिग्विजय सिंह के बयान पर पलटवार किया है उद्यानिकी मंत्री भारत सिंह कुशवाह ने। सिंह ने कहा कि दिग्विजय सिंह पहले ये बताएं कि उनको घटनाओं की संख्या के बारे में कैसे पता है। इसका मतलब शायद यह है कि वह खुद इन चीजों में शामिल रहे हैं। दिग्विजय सिंह हमेशा राष्ट्र विरोधी बात करते हैं। हमारे देश की अखंडता और जो ताकत है उसको देखते हुए बयान बहुत सोच विचार कर देना चाहिए।

मंत्री भारत सिंह कुशवाह ने कहा, कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी फिल्म बनी है तो जाहिर है कि सेंसर बोर्ड ने बड़े गौर से इनमें सारी चीजों को देखा होगा। फिल्म देखने योग्य है तो फिल्म को देखना भी चाहिए। जनता को दिग्विजय सिंह के बयानों पर ज्यादा गौर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सुर्खियों में रहने के लिए कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। इंदौर में भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में महिलाओं को द केरला स्टोरी दिखाई।

फ़िल्म देखने के बाद सिनेमा घर के बाहर ही लव जिहाद का पुतला भी दहन किया गया।महिला कार्यकर्ताओं ने कहा कि लव जिहाद के कारण हमारी बहन, बेटियां आज सुरक्षित नहीं हैं। ऐसी घटनाओं से सतर्क रहने और लव जिहाद जैसी घटना को द केरला स्टोरी फिल्म में दिखाने की अच्छी और सार्थक कोशिश की गई है। मध्यप्रदेश में सरकार ने इस फिल्म को टैक्स फ्री भी कर दिया है।

किसानों के लिए अच्छी खबर ! प्रदेश के अन्नदाताओं का ब्याज माफ कर रही सरकार

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भोपाल। मध्यप्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है। मध्यप्रदेश सरकार विधानसभा चुनाव से पहले किसानों का ब्याज माफ करने जा रही है। बता दें, मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में डिफॉल्टर किसानों के कर्ज माफी का निर्णय लिया गया था। प्रदेश सरकार किसानों के 2 लाख तक के कर्ज का ब्याज भरेगी जिसमें प्रदेश के 11 लाख से अधिक किसान शामिल हैं।

31 मार्च 2018 की स्थिति में जिन किसानों ने कर्ज नहीं चुका पाया था। ऐसे 4 लाख 40 हजार किसानों के साथ ही ऐसे किसान जो समय पर कर्ज न चुकाने के कारण उन पर ब्याज का भार बढ़ गया है उनका ब्याज अब सरकार भरेगी। 11 मई को किसानों की सूची लगेगी और 12 मई से 15 मई तक किसानों से ब्याज माफी योजना के फॉर्म भरवाए जाएंगे। इसके अलावा 16-18 मई तक आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। 23 मई को वित्त विभाग से सहकारिता विभाग को 2250 करोड़ की राशि भेजी जाएगी। फिर 26 और 27 मई को किसानों को डिफॉल्टर मुक्ति का प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

मूल और ब्याज मिलाकर जिन किसानों की राशि 2 लाख रुपए तक है। ऐसे किसानों का ब्याज माफ किया जाएगा। अल्पावधि फसल ऋण जो कि 12 महीने में कर्ज लौटने वाले होंगे। दूसरा फसल खराब होने पर मध्यावधि ऋण में परिवर्तित कर दिया जाता है। ऐसे में अल्पावधि और मध्यावधि ऋण माफ किए जाएंगे।

विधानसभा चुनाव 2023 से पहले प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले, मनीष सिंह बने जनसंपर्क आयुक्त

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भोपाल। मध्यप्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले प्रशासनिक अधिकारियों के तबादलों का दौर शुरू हो गया है। इसी तर्ज पर सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश में जनसंपर्क विभाग के प्रमुख सचिव और आयुक्त व मध्यप्रदेश माध्यम के प्रबंध संचालक 1997 बैच के आईएएस अधिकारी राघवेंद्र कुमार सिंह को खनिज साधन विभाग का प्रमुख सचिव बना दिया गया है।

प्रदेश सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के चार अधिकारियों के ट्रांसफर/अतिरिक्त प्रभार संबंधी आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही 2009 बैच के आईएएस अधिकारी मनीष सिंह को जनसंपर्क आयुक्त बनाया गया है। वहीं, वर्तमान जनसंपर्क विभाग के प्रमुख सचिव और आयुक्त राघवेंद्र सिंह को खनिज विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है। मुख्यमंत्री के सचिव 2000 बैच के आईएएस अधिकारी विवेक पोरवाल को जनसंपर्क सचिव बनाया गया है। 

ये आदेश सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से बुधवार को जारी किए गए हैं। पदस्थापना के लिए प्रतीक्षारत 2001 बैच के आईएएस अधिकारी नवनीत कोठारी को प्रबंधक संचालक, एमपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड व प्रबंधक संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल तथा पदेन सचिव मध्यप्रदेश शासन औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग बनाया गया है।

कमलनाथ ने लॉन्च की ‘नारी सम्मान योजना’, 1500 रुपये प्रतिमाह देने का किया वादा, CM शिवराज पर कसा तंज

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छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 9 मई मंगलवार को छिंदवाड़ा में ‘नारी सम्मान योजना’ लॉन्च की। इस योजना के बारे में बताते हुए कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश की हर महिला के बारे में सोचती है और इसलिए सभी को 1500 रुपये हर माह दिए जाएंगे और 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। कमलनाथ ने कार्यक्रम के दौरान जनता से सवाल किया कि मैं आप सभी से कुछ पूछना चाहता हूं, माता बहनों को हर महीने 1500 रूपये चाहिए, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन चाहिए, सौ रुपये में सौ यूनिट बिजली चाहिए, किसानों को कर्ज माफी चाहिए, युवाओं को रोजगार और उद्योग चाहिए। अगर आप सभी को ये सब चाहिए तो कांग्रेस का साथ दीजिए।

कार्यक्रम के दौरान कमलनाथ बीजेपी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शिवराज जी अब समय आ गया है। पांच महीने बचे हैं और जनता सामने है। मध्यप्रदेश की जनता आपको प्यार से विदा करेगी और घर बिठाएगी। एक बार फिर मध्यप्रदेश विधानसभा में कांग्रेस का झंडा लहराएगा। कमलनाथ ने बात आगे कहा कि 2018 में हमने जनता के वोट से सरकार बनाई थी और 2020 में बीजेपी ने सौदेबाजी से सरकार बनाई। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर कोयले की उन कंपनियों की लीज़ कैंसिल की जाएगी, जहां अब खदानें बंद हो गई हैं और उन पर कब्जा किया हुआ है। उनकी लीज़ निरस्त करके वो जमीन गरीबों को आवास के लिए दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि शिवराज जी के कान बेरोजगार नौजवानों की पुकार नहीं सुन सकते क्योंकि उनके कान बंद हैं, उनकी आंखें किसानों की बदहाली देखने के लिए बंद हैं। उनके आंख-कान बंद हैं लेकिन मुंह चलता है। आने वाले 5 महीने में चुनाव हैं और इसीलिए अब शिवराज जी जगह-जगह जा रहे हैं। वो घोषणाओं की मशीन बन गए हैं, झूठ की मशीन बन गए हैं। कमलनाथ ने सीएम शिवराज को घेरते हुए कहा कि शिवराज जी मुख्यमंत्री तो क्या हैं, ये तो शिलान्यास मंत्री हैं, ये भूमिपूजन मंत्री हैं। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री बहुत व्यस्त हैं। उनका एक हाथ भ्रष्टाचार में और दूसरा अत्याचार में व्यस्त है।

उन्होंने कार्यक्रम के दौरान सीएम शिवराज से सवाल किया कि शिवराज जी जनता को जवाब दें कि बीजेपी ने 18 साल के शासनकाल में क्या दिया। सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, घर-घर में शराब और आदिवासियों को अत्याचार दिया है। वहीं कांग्रेस की संस्कृति जोड़ने की रही है लेकिन आज हमारी संस्कृति पर हमला हो रहा है। हमारी माताओं-बहनों ने हमेशा सामाजिक मूल्यों की रक्षा की है। भारत अपने सामाजिक मूल्य पर टिका है और आज आपको फिर इसका रक्षक बनना पड़ेगा।

पूर्व मुख्यमंत्री ने महिलाओं से आह्वान किया कि आप सिर्फ अपना घर मत देखिए, आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचिए कि आपको कैसा प्रदेश और देश उन्हें सौंपना है, क्योंकि आज यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। कांग्रेस ने महिलाओं का हमेशा सम्मान किया है। इसलिए कांग्रेस ने महिलाओं के लिए आरक्षण का कानून बनाया, घरेलू हिंसा के खिलाफ कानून बनाना, पहली महिला प्रधानमंत्री पहली राष्ट्रपति कांग्रेस के शासनकाल में ही बनी हैं।

कमलनाथ ने कहा कि मुझे मध्यप्रदेश और छिंदवाड़ा की जनता पर पूरा विश्वास है। वो धैर्य रखकर सही निर्णय लेगी। वैसे भी अब शिवराज सरकार के पास पुलिस, पैसा और प्रशासन के अलावा बचा ही क्या है। 5 महीने में बीजेपी पुलिस , पैसा और प्रशासन का जितना उपयोग कर सकती है कर ले, क्योंकि अब जनता बीजेपी और सीएम शिवराज को पहचान चुकी है और आगामी विधानसभा चुनाव में वो उन्हें आईना भी दिखा देगी।

सागर में धर्मांतरण का मामला आया सामने ! जांच में हुए बड़े खुलासे

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मध्य प्रदेश के सागर में ईसाई मिशनरी सेंट फ्रांसिस सेवाधाम आश्रम से बच्चों का धर्म परिवर्तन करने का मामला सामने आया है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने इस मामले की जानकारी देते हुए कहा कि आश्रम में दाखिले के समय एक लड़की का नाम हिन्दू था और अब जब वह बालिग हो चुकी है तो उसका नाम क्रिश्चियन हो गया है।

बताया जा रहा है कि सेंट फ्रांसिस सेवा धाम आश्रम के खिलाफ राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग को शिकायत मिली थी। जिसके बाद बाल संरक्षण आयोग की चार सदस्यों की टीम मंगलवार को सेवाधाम आश्रम पहुंची।

जांच के बाद बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि सेवाधाम की जांच में बहुत सी खामियां मिली। जिसमें आश्रम में तीन अलग-अलग प्रकार के संस्थान चालू मिले है। सबसे ज़्यादा अनिमितता बालक और बालिका छात्रवास में मिली है। एक ही छात्रावास में लड़के और लड़कियों को रखा गया था। साथ ही एक पंजीयन पर दो संस्थान चल रहे थे।

आगे कहा कि बाल गृह में बड़ी उम्र के बच्चे भी छोटे बच्चे के साथ रह रहे थे। बच्चे कई सालों से यहां रह रहे थे। इनके परिवार के संबंध में इनके पास कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं है। एक बच्चे से उसके परिवार के बारे में पूछने पर उसके पास पूरी जानकारी थी और उसको अपने घर का पता भी मालूम था।

वहीं आश्रम के रजिस्टर में चेक करने पर पाया गया इस बच्चे से संबंधित कोई भी जानकारी इनके पास नहीं थी। बच्चों को कई वर्षों से यहां रखा गया है, जबकि बच्चों के मां-बाप को ढूंढ कर उनको उनके मां-बाप को सौंप देना चाहिए।

प्रियंक ने बताया कि सेंट फ्रांसिस सेवाधाम में विदेशों से डॉलर के रूप में उगाही की जानकारी मिली है। जो बच्चों की फोटो भेजकर स्पॉन्सरशिप के नाम पर लिए गए हैं। ऐसे दस्तावेज भी मिले जो न तो हिंदी में हैं और न ही अंग्रेजी में। कुछ मलयालम भाषा के हैं तो कुछ लैटिन भाषा में दस्तावेज मिले हैं।

इसके अलावा निरीक्षण के दौरान एक कमरे से शराब की बोतलें भी मिली हैं। खेती से होने वाली पैदावार व अनाज बच्चों के कमरे में ठूंसा गया था। यह जांच का विषय है कि इनसे कहीं बालश्रम तो नहीं कराया जा रहा।

शिवराज कैबिनेट ने दी किसानों को बड़ी सौगात , 2 हजार करोड़ की ब्याज राशि की जाएगी माफ

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भोपाल। किसानों के हित को देखते हुए शिवराज कैबिनेट ने आज किसानों के लिए कई बड़े फैसले लिए। किसानों के लिए गेहूं खरीदी की तारीख 10 मई से बढ़ाकर 20 मई की गई है। 30 अप्रैल तक बेची जाने वाली फसल पर मिलने वाला जीरो प्रतिशत ब्याज का लाभ अब 20 मई तक कर दिया गया है।

प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने कहा कि कैबिनेट बैठक में किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया गया है। 31 मार्च की 2023 तक में डिफॉल्टर किसान जिनका दो लाख रुपये का कर्ज बकाया है, सरकार उन सभी का ब्याज भरेगी।

जानकारी के अनुसार इसमें 11 लाख 19 हजार डिफॉल्टर किसानों की लगभग 2 हजार करोड़ से अधिक की ब्याज राशि माफ की जाएगी। इसके लिए 12 तारीख को सूची चस्पा की जाएगी। 13 से 15 मई तक पैक्स सोसाइटियों के ज़रिए आवेदन लिए जाएंगे। 16 से 18 मई तक आवेदनों की जांच की जाएगी और 22 मई को बैंकों में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

वहीं 25 मई को राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें प्रदेश के सभी किसानों को बुलाया जाएगा। 26 मई को समितियों के माध्यम से किसानों को डिफॉल्ट मुक्त प्रमाण पत्र दिया जाएगा। खाद बीज का वितरण 1 जून से किया जाएगा।

जानकारी देते हुए कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि कैबिनेट में फैसला लिया गया कि अब गेंहू खरीद की तारीख 10 मई से बढ़ाकर 20 मई कर दी गई है। अब 20 मई तक जो भी किसान फसल बेचेगा उन सभी को जीरो परसेंट का लाभ मिलेगा।

प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि छतरपुर के गौरीहार में नए अनुभाग एवं 11 पद स्वीकृत किए गए हैं। देवास में नए अनुभाग टोंकखुर्द की स्वीकृति एवं इसमें कुल 69 पटवारी हल्के शामिल कर 11 पद स्वीकृत किए गए हैं। 10 मई से मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान पुन: प्रारंभ हो रहा है, इसमें 67 तरह की सेवाएं चिह्नित की गई हैं।

उन्होंने कहा कि पहले चरण के लंबित प्रकरणों को निपटाया जाएगा एवं सीएम हेल्पलाइन में लंबित समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। साथ ही मणिपुर से प्रदेश के 24 बच्चों को लाने एवं उनसे संवाद स्थापित किया जा रहा है। चीन में मृत हुई रीवा की रहवासी को भारत लाए जाने का खर्च मध्यप्रदेश सरकार उठाएगी।

सरकारी योजनाओं का अध्ययन कराएगी प्रदेश सरकार, सीएम शिवराज ने दिए निर्देश

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भोपाल। मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार जल्द ही सरकारी योजनाओं का अध्ययन कराएगी। इसे लेकर सीएम शिवराज ने राज्य नीति आयोग (MP Policy Commission) को निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि प्रदेश में क्रियान्वित की जा रहीं योजनाओं और कार्यक्रमों के सुचारू रूप से चलने को लेकर अध्ययन किया जाना चाहिए। इसके लिए एक केंद्र विकसित किया जाए।

सीएम शिवराज सिंह ने सोमवार को म.प्र. राज्य नीति आयोग की चौथी बैठक ली। यह बैठक मंत्रालय में हुई जिसमें मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान के उपाध्यक्ष प्रो. सचिन चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव वित्त अजीत केसरी और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान सीएम ने सरकारी योजनाओं का अध्ययन करने के निर्देश दिया। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना को लेकर मध्यप्रदेश में कारीगरों के उन्नयन और कौशल विकास के लिए रोड मेप तैयार हो। सीएम ने अन्य राज्यों की बेस्ट प्रेक्टिसेस को प्रदेश की स्थितियों और जरूरतों के मुताबिक चिन्हित करके उन्हें लागू करने के निर्देश दिए।

सीएम ने कहा कि अन्य राज्यों में जो योजनाएं और कार्यक्रम चल रहे हैं जिससे लोगों की जिंदगी में बफ्लाव आए हैं। उनको लेकर रिसर्च की जाए और प्रदेश में उनके क्रियान्वयन की संभावनाओं पर विचार किया जाए। मध्यप्रदेश की प्रगति पर केंद्रित पुस्तिका का प्रकाशन भी किया जाए। इससे पिछले दशकों में प्रदेश के सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र और अधो-संरचना में आए बदलावों की सटीक और तथ्यात्मक जानकारी मध्यप्रदेश के नागरिकों को मिल सकेगी।

पॉली बैग बनाने वाली कंपनी में लगी आग, चपेट में आने से दो लोग बुरी तरह झुलसे

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देवास। मध्य प्रदेश के देवास (dewas) में भीषण हादसा हो गया। देवास के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पैकेजिंग मटेरियल थैली बनाने वाली कंपनी “रालीन पॉलीमर्स” में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और आग की चपेट में आने से दो लोग बुरी तरह से झुलस गए। घायलों को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है।

देवास शहर से लगे औद्योगिक क्षेत्र में बनी इस फैक्ट्री में आग लगने से आसपास हड़कंप मच गया। आग लगने की सूचना तत्काल औधोगिक थाना पुलिस और नगर निगम की फायर ब्रिगेड टीम को दी गई। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर किसी तरह काबू पाया।

आग इतनी भीषण थी कि कंपनी का सामान और मशीने सब जल कर राख हो गए। आग इतनी ज्यादा फैल गयी कि दमकल कर्मियों को आग पर काबू पाना काफी मुश्किल हो गया। फ़िलहाल आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। मौके पर पहुंची पुलिस आग के कारणों का पता करने और मामले की जांच में जुट गई है। 

BJP के निलंबित नेता टी राजा ने बताया ओवैसी को देशद्रोही, कहा- चुनावी क्षेत्र में लोगों को डराना-धमकाना ही ओवैसी का काम

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बीजेपी के निलंबित नेता टी राजा ने सांसद एवं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर हमला बोला है। उन्होंने ओवैसी को देशद्रोही कहा है। टी राजा BJP से निलंबित नेता हैं और हैदराबाद के गोशामहल से विधायक हैं। दरअसल वे एक कार्यक्रम में शामिल होने नरसिंहपुर जा रहे थे। उसी दौरान उन्होंने जबलपुर के पाटन में मीडिया से बात करते हुए ये बयान दिया।

टी राजा के अनुसार अतीक अहमद जैसे गद्दार को वह अपनी पार्टी में मिलाते हैं। गैंगस्टर की मौत जैसी होनी चाहिए थी वैसे ही हुई है, लेकिन उस पर भी असदुद्दीन ओवैसी राजनीति करते हैं। टी राजा ने आगे कहा कि असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति हमेशा से ऐसी रही है कि जहां-जहां चुनाव होते हैं वहां की जनता को डराना धमकाना, राजनीतिक पार्टियों को ब्लैकमेल करना ही उनका काम है।

टी राजा तेलंगाना से जबलपुर एक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र से असदुद्दीन ओवैसी सांसद हैं उस क्षेत्र के ही मुसलमान आज अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। वहां के रहने वाले मुसलमानों का ही ओवैसी भला नहीं कर रहे हैं तो देश का भला क्या करेंगे।

टी राजा ने कहा कि ओवैसी चाहे कितनी ही ताकत लगा लें, उनके चुनाव लड़ने से भाजपा को किसी भी तरह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनता चाहती है कि केंद्र में भी और राज्य में भी बीजेपी की सरकार रहनी चाहिए। कुछ महीने बाद मध्यप्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में ओवैसी जैसे कितने ही नेता कुछ भी कर लें लेकिन भाजपा को नुकसान नहीं पहुंचा सकते।

मध्यप्रदेश में हाई अलर्ट ! छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले के बाद सरकार ने लिया फैसला

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छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हुए नक्सली हमले के बाद मध्यप्रदेश में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये अलर्ट नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जारी किया गया है। प्रदेश के बालाघाट, मंडला, डिंडौरी में हॉक फोर्स और पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती भी की गई है। पुलिस के अनुसार बालाघाट में पिछले दिनों हुए महिला नक्सलियों के एनकाउंटर के बाद मध्यप्रदेश में भी नक्सली किसी घटना को अंजाम दे सकते हैं।

छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले के बाद मध्यप्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में नक्सलियों के दाखिल होने की आशंका है और इसे लेकर पुलिस भी हाई अलर्ट पर है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने छत्तीसगढ़ में हुई घटना पर दुख जताते हुए कहा कि मध्यप्रदेश की बीजेपी सरकार ने नक्सल समस्या पर काबू पाने में सफलता पाई है। उन्होंने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और वहां नक्सली हमले हो रहे हैं लेकिन मध्यप्रदेश में पुलिस नक्सलियों पर हमला कर रही है। पिछले एक साल में करीब डेढ़ करोड़ के 8 इनामी नक्सलियों को पुलिस और हॉक फोर्स ने मार गिराया। इसका कारण है कि मध्यप्रदेश में कानून का राज है और यहां किसी भी तरह की असंवैधानिक गतिविधियों को पनपने नहीं दिया जाएगा।

छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है। दंतेवाड़ा के अरनपुर में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के जवानों पर नक्सलियों ने हमला किया। इस हमले में 10 जवान शहीद हो गए तो वहीं एक ड्राइवर की भी मौत हो गई है। नक्सलियों ने आईईडी धमाका किया और पुलिस के वाहन को उड़ा दिया। दरअसल ये पुलिस दल गश्त पर निकला था, उसी दौरान ये घटना हुई। इसके जवाब में जवानों की ओर से फायरिंग की गई जिसमें कुछ नक्सली भी घायल हुए।