40 दिन 40 सवाल: कमल नाथ ने पूछा बारहवां सवाल- ‘मामा जी, क्या गौ माता नहीं, गोल्फकोर्स से है प्यार ?’

October 31, 2018

40 दिन 40 सवाल पूछने के सिलसिले में मध्य प्रदेश अध्यक्ष कमल नाथ ने शिवराज सरकार से बारहवां सवाल पूछा है. बारहवें सवाल में कमल नाथ ने गौ माता पर हो रहे अत्याचार को लेकर सवाल किया है. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, मोदी जी ने बताया मामा जी के मुखौटे में नहीं है दम, मप्र में गौ माता हो गईं कम। मामा जी, क्या गौ माता नहीं, गोल्फकोर्स से है प्यार ? गौ माता के भोजन पर भी क्यों करते हैं वार ?

सवाल नंबर बारह

1)बीजेपी के लोग गौ-माता के नाम पर ख़ूब हल्ला मचाते हैं।
हम हर पंचायत में गौशाला खोलने का वचन दें, तो इनके पेट दुख जाते हैं ।
आइए,देखिए मामा जी गौ माता की कितनी अनदेखी किए जाते हैं:

2) मामा सरकार की पोल खोल रही है मोदी सरकार की लाइव स्टॉक सेंसस की रिपोर्ट ,जो यह बताती है कि:
18 वीं सेंसस में मध्यप्रदेश में गौ -धन की संख्या में भारी कमी आई है। मध्यप्रदेश में 18 वीं सेंसस में 2 करोड़ 19 लाख़ गौधन था ,जो 5 सालों में कम होकर 1करोड़96 लाख़ रह गया ।

3) यानी मामा के शासनकाल में 23 लाख़ 13 हज़ार गौ-धन खत्म हो गया ।
4) शिवराज जी, जवाब दीजिए? 23लाख़ 13हज़ार गौ-धन कहाँ गया ?
5)भैंसों की संख्या 91लाख़ 29हज़ार से कम होकर 81लाख़ 87हज़ार रह गई। शिवराज जी, जवाब दीजिए 9 लाख़ 41 हज़ार भैंसें कहाँ गायब हो गयीं?

6) सभी तरह के पशुधन में 43लाख़ 62 हज़ार की कमी आई है । क्या मध्यप्रदेश में अवैध कत्लखाने चल रहे हैं ?
7) इतना ही नहीं, शिवराज सिंह की सरकार ने हमारे राज्य की देशी प्रजातियों को खत्म करने का काम किया है। मध्यप्रदेश में 26 लाख़ 79 हज़ार देशी प्रजाति के पशु खत्म हो गए।

8) क्या यह सही है कि आपने प्रावधान तो गौ शाला के लिए प्रति गाय लगभग 17 रु किया, मगर 2 रु भी ख़र्च नहीं किये ?
2013-14 में सालाना 608 रुपए अऩुदान दिया गया,प्रतिदिन के हिसाब से महज़ 1 रु 66 पैसे
-2014-15 में सालाना 635 रु अऩुदान दिया गया,प्रतिदिन के हिसाब से महज़ 1 रुपए 73 पैसे

-2015-16 में सालाना 591 रुपए अनुदान दिया गया, प्रतिदिन के हिसाब से महज़ 1 रुपए 61 पैसे।
-2016-17 में सालाना 577 रुपए अनुदान दिया गया, प्रतिदिन के हिसाब से महज़ 1 रुपए 58 पैसे।
-2017-18 में सालाना 679 रुपए अनुदान दिया गया, प्रतिदिन के हिसाब से महज 1 रुपए 86 पैसे

9) मामा जी,क्या गौ माता का खाना भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया ?

-40 दिन 40 सवाल-
“मोदी सरकार के मुँह से जानिए,

मामा सरकार की बदहाली का हाल।”

40 दिन 40 सवाल: कमल नाथ ने पूछा ग्यारहवां सवाल

Newbuzzindia Desk

October 30, 2018

40 दिन 40 सवाल पूछने के अभियान में मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमल नाथ ने शिवराज सरकार से पूछा ग्यारहवां सवाल . ग्यारहवें सवाल में कमल नाथ ने ट्वीट करते हुए पूछा, ‘मोदी जी बता रहे हैं मनरेगा की बात, मामा जी ने मेहनतकशों से किया कुठाराघात । रोज़गार का कानूनी अधिकार मामा, क्यों किया बेकार ?

ग्यारहवां सवाल-

1) मध्यप्रदेश में 68.35 लाख़ मनरेगा के जॉब कार्ड्स हैं,अर्थात लगभग 3 करोड़ 41 लाख़ 75 हज़ार लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मज़दूरी के माध्यम से जीवन यापन कर रहे हैं ।

2) कांग्रेस ने यह तय किया था कि एक साल में 100 दिनों का रोज़गार इस योजना के तहत दिया जाएगा ।

मप्र में मनरेगा में पंजीकृत लोगों मे से
वर्ष 2014-15 में 100 दिन का पूरा रोज़गार पाने वाले परिवार – 1,58,776 (2.33%)।
वर्ष 2015-16 में 100 दिन का पूरा रोज़गार पाने वाले परिवार – 2,25,502 (3.30%)।
वर्ष 2016-17 में 100 दिन का पूरा रोज़गार पाने वाले परिवार -1,40,990 (2.1%)।

वर्ष 2017-18 में 100 दिन का पूरा रोज़गार पाने वाले परिवार – 1,34,724 (1.97%) ।

3) कांग्रेस द्वारा बनाए गए क़ानून में कहा गया था कि हर मज़दूर को काम करने के एक सप्ताह के भीतर मज़दूरी का भुगतान हो जाएगा; और यदि नहीं हुआ तो सरकार देरी से मज़दूरी के भुगतान का मुआवजा देगी।

4)शिवराज जी ने वर्ष 2013-14 से सितम्बर 2018-19 तक 6हज़ार 167 करोड़ रुपए की मज़दूरी का देरी से भुगतान किया।
हज़ारों मज़दूरों को अब भी उनकी मेहनत की कमाई नहीं दी गई। क़ानून के मुताबिक देरी से भुगतान पर सरकार को 10 % के मान से कम से कम 610 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का अनुमान था,

मगर मामा ने दिये लगभग केवल 3 करोड़ रुपए।
2013-14- देरी से दिये 1706 करोड़ रुपए ।
2014-15- देरी से दिये 1740 करोड़ रुपये।
2015-16 – देरी से दिये 1326 करोड़ रुपए।
2016-17- देरी से दिये 787 करोड़ रुपए।
2017-18- देरी से दिये 434करोड़ रुपये।
2018-19-देरी से1734करोड़ रुपये।

Total- 6167 करोड़ -देरी से दिया गया भुगतान ।

5) मामा सरकार द्वारा मुहैया कराया गया एवरेज रोजगार: 2014-15मात्र 42 दिन ,2015-16 मात्र 45 दिन 2016-17 मात्र 40 दिन ,2017-18मात्र 46 दिन और 2018 -19 मात्र 38 दिन ।

6)मामा सरकार द्वारा मुहैया कराई गई एवरेज मजदूरी प्रतिदिन :
2014-15 मात्र 149रु ,2015-16 मात्र 149 रु 2016-17 मात्र 155रु ,2017-18मात्र165रु और
2018 -19 मात्र 170रु।

40 दिन 40 सवाल-

“मोदी सरकार के मुँह से जानिए,
मामा सरकार की बदहाली का हाल।”

“हार की कगार पर, मामा सरकार”

धार में राहुल गांधी के भाषण की मुख्य बातें

Newbuzzindia Desk

October 30, 2018

कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी अपने दो दिवसीय यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश के धार जिले पहुंचे। जहां पर उन्होंने लोगों को सम्बोधित करते हुए मोदी सरकार द्वारा जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। साथ ही राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भी कई आरोप लगाए।

पढ़िए धार में राहुल गांधी की 10 बड़ी बातें

1 – मध्य प्रदेश में युवाओं को रोजगार नही है , लाखो युवा बेरोजगार है , युवा प्रदेश के बाहर जाते है।
2 – पीएम ने कहा था 15 लाख बैंक में आएंगे , नही आये ।
3 – पीएम ने 5 सालों में अमीरों का करोड़ो का कर्जा माफ किया है ।
4 – कांग्रेस की सरकार आने वाली है और कांग्रेस का cm 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ करेगा।
5 – अनिल अंबानी ओर नीरव मोदी को गरीबो का पैसा दिया ।
6 – एक व्यक्ति आया था बोला मित्रो मुझे प्रधानमंत्री मत बनाओ मुझे चौकीदार बनाओ । चौकीदार प्रधानमंत्री बनता है और फ्रांस जाते है अनिल अंबानी के माध्यमसे विमान का करार होता है ।
7 फ्रांस से 526 करोड़ का विमान 1600 करोड़ में खरीदा । देश का चौकीदार डरता है और सीबीआई के प्रमुख को बाहर कर देता है क्योंकि राफेल डील की जांच में दो लोगो का नाम आ जाता अनिल अंबानी ओर मोदी जी का ।
8 – चौकीदार ने चौकीदारी की पर नीरव मोदी , अनिल अंबानी की ।

तीन भाजपा नेताओं ने कमल छोड़ थामा कांग्रेस का हाथ

Newbuzzindia Desk

October 30, 2018

जैसे-जैसे मध्य प्रदेश विधानसभ चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे-वैसे दल बदल की राजनीति भी शुरू हो गई है। जिसका जीता जागता नजारा दिखाई दिया नरसिंहपुर जिले के तेंदूखेड़ा में जहां भाजपा विधायक संजय शर्मा ने मंगलवार सुबह राहुल गांधी के सामने कांग्रेस का हाथ थाम लिया।

बता दें कि संजय शर्मा भाजपा से पहले कांग्रेस में ही थे, भाजपा में आने के बाद उन्हें तेंदूखेड़ा से टिकट दिया गया था जिसके बाद वे विधायक बने थे। वहीं इस बार के विधानसभा चुनवा में संजय शर्मा को ये आभास होने लगा था कि अबकी बार टिकट मिलने के आसार कम ही दिखाई दे रहे हैं। जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने का मन बना लिया।

ये नेता भी हुए शामिल

संजय शर्मा के साथ भाजपा से पूर्व विधायक कमलापत आर्य और व्यापमं घोटाले में आरोपी और भाजपा नेता डॉ गुलाब सिंह किरार ने भी कांग्रेस की सदस्यता ली। बता दें कि गुलाब सिंह किरार समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं।

8 और भाजपा नेता हो सकते हैं कांग्रेस में शामिल

सूत्रों की माने तो संजय शर्मा, कमलापत आर्य और डॉ गुलाब सिंह किरार 8 नेता और भाजपा को अलविदा कह सकते हैं। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 28 नवम्बर को होगा जिसका परिणाम 11 दिसम्बर को आएगा।

40 दिन 40 सवाल: पंचायती राज और पिछड़े जिलों का दिवाला होने को लेकर कमलनाथ ने पूछा दसवां सवाल

Newbuzzindia Desk

October 29, 2018

40 दिन 40 सवाल पूछने के अभियान में कांग्रेस मध्यप्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने शिवराज सरकार से दसवां सवाल पूछा। अपने दसवें सवाल में कमल नाथ ने पंचायती राज और पिछड़े जिलों का दिवाला होने को लेकर किया।

सवाल नंबर दस

मोदी जी ने निकाला पंचायती राज और पिछड़े जिलों का दिवाला,
मामा क्यों डाला मुँह पर ताला ? शर्म करो शिवराज ।
मनमोहन जी के समय ‘धरना-धर’ और उपवास का स्वाँग,
अब क्यों नही उठाते बासमती की माँग ?

1) कांग्रेस सरकार ने पंचायती राज को सशक्त करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय स्थापित किया था। मोदी सरकार ने नियोजित रूप से पंचायती राज का गला घोंट कर उसे समाप्त प्रायः कर दिया । इस मंत्रालय के 2014-15 के 7000 करोड़(BE) के बजट को 2015-16 में 94 करोड़(BE) कर दिया गया ।

2) इस मंत्रालय के तहत दो प्रमुख कार्यक्रम चलाए जाते थे।
पहला- देश के पिछड़े जिलों का विकास BRGF) और दूसरा पंचायतों को सशक्त करने के लिये राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान (RGPSA)। मोदी सरकार ने दोनों कार्यक्रमों को 2015-16 के बाद बंद कर दिया।

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3) कांग्रेस सरकार ने मध्यप्रदेश के 30 पिछड़े जिलों को आगे लाने के लिए पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि ( BRGF) कार्यक्रम 2006-07 से प्रारंभ किया था । जिसके तहत 2013 -14 तक मध्यप्रदेश पर 2995.59 करोड़ रु खर्च किए ।
4)अलीराजपुर ,अनूपपुर ,अशोकनगर,बालाघाट ,बड़वानी
,बैतूल,बुरहानपुर ,झाबुआ ,मंडला, टीकमगढ,डिंडोरी, श्योपुर इत्यादि पिछड़े 30 जिलों का अनुदान बंद ।

5) मोदी जी ने आने के बाद 2015 -16 से मध्यप्रदेश को यह(BRGF) अनुदान बंद कर दिया ।आखरी साल 2014 – 15 के लिए मोदी जी ने 647.20 करोड़ रु प्रावधानित किए ,मगर जारी किए सिर्फ़ 221.22 करोड़ और मामा जी ने ख़र्च किए मात्र 197.52 करोड़ ।

6) इसी प्रकार मध्यप्रदेश की पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान को भी अनुदान बंद कर दिया । मोदी जी ने आखरी वर्ष 2015-16 में इस हेतु प्रावधानित किए मात्र 41.63 करोड़ और दिए सिर्फ़ 10.8 करोड़ ।

7)शिवराज जी फरवरी 2014 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को पत्र लिखकर धरने पर बैठे थे कि मध्यप्रदेश के बासमती चावल की पहचान,जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन (GI) ने स्वीकारी है,को एपीडा द्वारा स्वीकारा नहीं जा रहा है।ये मध्यप्रदेश के किसानों के साथ कांग्रेस सरकार का अन्याय है

8) अब क्या हुआ मामा जी , जब मोदी सरकार ने फरवरी 2016 में आपकी मांग को ठुकरा कर आदेश दिया कि मध्यप्रदेश के किसान अपने चावलों को बासमती की पहचान नहीं दे सकेंगे ?

9) मध्यप्रदेश में 2 लाख़ हेक्टेयर के 13 जिलों,विदिशा ,सीहोर होशंगाबाद ,नरसिंहपुर ,जबलपुर, गुना ,शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया ,भिंड ,श्योपुर, मुरैना,रायसेन के किसानों को मोदी जी ने कहा कि वे अपने चावल बासमती के नाम से नहीं बेच सकेंगे ।

10)मामा जी,मप्र के बासमती चावल उत्पादक किसानो के लिए अब धरने का स्वाँग भी नही करोगे?अब क्या मोदी सरकार से डर लगता है या कांग्रेस सरकार के समय दिखावा कर रहे थे?
सोर्स -केंद्रीय पंचायतीराज मंत्रालय,कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
धरना-धर मामा का स्वाँग

40 दिन 40 सवाल-

“मोदी सरकार के मुँह से जानिए,
मामा सरकार की बदहाली का हाल।”

“हार की कगार पर, मामा सरकार”

गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को निर्वाचन चिन्ह आरक्षित

Newbuzzindia Desk

October 29, 2018

विधानसभा निर्वाचन 2018 में 8 पंजीकृत एवं गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को निर्वाचन चिन्ह (आरक्षण एवं आवंटन) के लिए निर्वाचन आयोग ने आदेश जारी कर दिए हैं. निर्वाचन आयोग ने प्रतीक आदेश 1968 के पैरा 10 बी के प्रावधानों के तहत ये आदेश दिए.

वहीं कामन चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाने की छूट राज्य के 5 प्रतिशत विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवार खड़े करने की शर्त पर दी गई. बता दें कि 28 नवम्बर को मतदान किया जायेगा और परिणाम 11 दिसंबर को आएगा।

राजनैतिक दल आप सबकी अपनी पार्टी का कामन चुनाव चिन्ह पैन स्टैंड

पंच पाटी का चुनाव चिन्ह चाय छलनी
राष्ट्रीय महाजन शक्ति पार्टी का चिन्ह टाईप मशीन
सांझी विरासत पार्टी का चिन्ह मोतियों का हार
भारतीय अपना अधिकार पार्टी का चिन्ह माचिस की डिब्बी
महनवादी पार्टी का चिन्ह करनी
भारतीय जन युग पार्टी का चिन्ह तुरही
जन सम्मान पाटी का चिन्ह कोट होगा

अब 66 तक कुल पार्टी दलों के अभ्यर्थियों को आयोग ने कामन सिम्बल आवंटित करने की दी छूट.

40 दिन 40 सवाल: कमल नाथ ने आठवें सवाल में पूछा, ‘शहरों को सपने बेचे हज़ार, मगर उम्मीदों को क्यों किया तार -तार ?’

Newbuzzindia Desk

October 27, 2018

सोशल मीडिया के जरिये 40 दिन 40 सवाल अभियान के तहत कांग्रेस मध्य प्रदेश अध्यक्ष कमल नाथ ने मोदी सरकार और शिवराज सरकार से आठवां सवाल पूछा है. कमल नाथ ने अपने आठवें सवाल में शहर को विकास बनाने को लेकर झूठे भाषण पर तंज कसा है. उन्होंने केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय,पिनाकी मिश्रा कमेटी रिपोर्ट के सोर्स का हवाला देते हुए एक के बाद एक 8 ट्वीट्स के जरिये सवाल पूछा है.

आठवां सवाल-

मोदी और मामा ने कहा,”मिलेगा शहरी विकास का मौका”,
मगर ऊँट के मुँह में जीरा झोंका।
मामा, शहरों को सपने बेचे हज़ार, मगर उम्मीदों को क्यों किया तार -तार ?

1) अमृत ( AMRUT ) -25-6-2015 को लॉन्च किया गया।
2015 से 2018-
प्रोजेक्ट स्वीकृत 6200.62 करोड़, भेजे सिर्फ़ 528.31 करोड़, मामा ने ख़र्च किये सिर्फ़ 389.75 करोड़ ।
वर्ष 2015-16 – (134 cr ),2016-17-(172cr) ,2017-18(211.61cr)

2) स्मार्ट सिटी -25-6-2015 को लॉन्च किया।
मध्यप्रदेश की योजना के लिए स्वीकृत किये 12,685 करोड़, केंद्र से जारी किए मात्र1020 करोड़।
2015-16 में जारी किए -386करोड़ , 2016-17में जारी किए 394करोड़ 2017-18 में जारी किए मात्र 240 करोड़।

3) स्वच्छ भारत का पीटा सिर्फ़ ढिंढोरा। मध्यप्रदेश में कुल ख़र्च किए सिर्फ 721- करोड़।
वर्ष 2015-16 में 135.80करोड़ ,वर्ष 2016-17 में 270 करोड़ वर्ष 2017-18 में मात्र 293 करोड़।

4) प्रधानमंत्री आवास योजना –
केंद्र ने स्वीकृत किये 7007.38करोड़, केंद्र ने भेजे 1488.64 करोड़ ,घर बनने थे -4लाख 59हजार 395, घर पूरे हुए –33 हजार765 ।

5)मोदी-मामा एक समान,
भाषणों के अलावा दूजा नहीं काम।
ख़ुद मोदी सरकार की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मोदी सरकार ने शहरी विकास के उनके ड्रीम प्रोजेक्ट में अब तक मात्र 21.6% राशि ही ख़र्च की है ।

अमृत(AMRUT) -में राशि खर्च मात्र – 28%
हृदय (HRIDAY)-में राशि खर्च मात्र – 13.58%
स्मार्ट सिटी -में तो राशि ख़र्च मात्र – 1.38%
स्वच्छ भारत -में राशि खर्च मात्र – 38.01%
पीएम आवास योजना -में राशि खर्च मात्र-20.78%

40 दिन 40 सवाल-

“मोदी सरकार के मुँह से जानिए,
मामा सरकार की बदहाली का हाल।”
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दतिया में नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ कांग्रेस को नहीं मिल रहा दमदार उम्मीदवार

Dinesh Gupta

October 27, 2018

मध्यप्रदेश भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता राज्य के जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा को पटखनी देने वाला उम्मीदवार कांग्रेस को अब तक नहीं मिला है। दिल्ली में जब कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी उम्मीदवारों के नाम पर सहमति बनाने का काम कर रही थी, ठीक उसी वक्त दतिया में कांग्रेस आस्तीनें चढ़ा पेराशूट नेताओं का विरोध कर रहे थे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा दतिया जिले के लिए नियुक्त किए गए पर्यवेक्षक हरियाण के विधायक उदयभान जाटव को नेताओं की आपसी लड़ाई देखकर कहना पड़ा कि सीट जीतोगे सरकार तब ही बन पाएगी। आपस में लड़ने सरकार नहीं बन सकती।

तीन सीट,तीन सौ दावेदार

दतिया जिला में विधानसभा की कुल तीन सीटें हैं। दतिया,सेंवढ़ा और भांडेर। तीनों सीटों पर अभी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। राज्य के जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। पिछले चुनाव में पेड न्यूज के आरोप के चलते चुनाव आयोग ने मिश्रा को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा। चुनाव आयोग के आदेश को निरस्त कर दिया गया है।

पिछले एक दशक में नरोत्तम मिश्रा ने दतिया अपनी जड़े काफी मजबूत कर ली हैं। कांग्रेस में उन्हें चुनौती देने वाला कोई नेता भी सामने नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ग्वालियर संभाग की अपनी यात्रा की शुरूआत दतिया के पीतांबरा पीठ के दर्शन कर की थी। राहुल गांधी की इस यात्रा का मकसद दतिया सीट वापस कांग्रेस की झोली में लाने का था। लेकिन, दतिया में कांग्रेस एक नहीं हो पा रहे हैं।

राहुल गांधी की रैली के लिए 50-50 हजार रुपए चंदा

कांग्रेसियों में समन्वय बैठाने आए उदयभान के सामने प्रदेश कांग्रेस के सदस्य दामोदर सिंह ने कहा कि कांग्रेस में अब फटे नोट नहीं चलेंगे। आप पार्टी हाइकमान तक बात पहुंचाईएं जिले की तीनों सीटों पर नए चेहरों को मौका दे तो कार्यकर्ता पूरी मेहनत से कांग्रेस को जिताने के लिए लग जाएगा। चुनाव का समय है और कार्यालय से सभी को सूचनाएं नहीं दी जाती। राजेश दांतरे ने कहा कि हमसे राहुल गांधी की रैली के लिए 50-50 हजार रुपए चंदा लिया गया। रैली की सफलता का श्रेय एक व्यक्ति को दे दिया। यह गलत है। जहां कार्यकर्ता का सम्मान नहीं होगा वहां कार्यकर्ता मन से काम नहीं करेगा।

आशोक शर्मा ने सलाह दी कि पर्यवेक्षक दतिया में बैठे रहते हैं 7 अन्य दो विधानसभा सीट पर ध्यान ही नही देते। कार्यकर्त्ताओं से भी राय नहीं ली जाती। शिवकुमार पाठक ने टिकट पर अपनी दावेदारी पेश करते हुए कहा कि दतिया से ब्राह्ण को ही टिकट देना चाहिए।

‘जन आशीर्वाद’ यात्रा बंद होने के बाद अब ‘जनादेश’ यात्रा निकालेगी भाजपा

Newbuzzindia Desk

October 26, 2018

शुक्रवार को जबलपुर में जन आशीर्वाद को विराम देने के बाद अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब जनादेश यात्रा निकालेंगे। ये यात्रा 31 अक्टूबर से भोजपुर से शुरु होगी। इस बात की जानकारी बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा ने दी है। झा ने बताया कि इस यात्रा के माध्यम से मुख्यमंत्री आम लोगों के बीच जनादेश लेने जायेंगे और जनता से सीधा रुबरु होंगें।

बता दें कि 14 जुलाई को उज्जैन से ‘जन आशीर्वाद’ यात्रा की शुभारम्भ किया गया था। पूरे 230 विधानसभा क्षेत्र तक पहुंचने से पहले ही जबलपुर में 182 वें सीट तक पहुंचते ही यात्रा को विराम दे दिया गया। बची 48 सीट तक यात्रा ना पहुंचने पर अब सीएम शिवराज सिंह चौहान जनादेश यात्रा निकालेंगे।

40 दिन 40 सवाल- शिक्षा में हो रही धांधली को लेकर कमल नाथ ने पूछा सातवां सवाल

Newbuzzindia Desk

October 26, 2018

40 दिन 40 सवाल पूछने के अभियान में मध्यप्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमल नाथ ने शिवराज सरकार से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ को लेकर सातवां सवाल पूछा है. कमल नाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा, ‘मोदी सरकार से जानिये मामा सरकार की स्कूली शिक्षा का रोंगटे खड़े कर देने वाला सच।’
बच्चों के भविष्य को पहुँचाई चोट, मामा के मुखौटे में निकले कई खोट। मामा जी, बच्चों से क्यों किया विश्वासघात ? स्कूली शिक्षा को क्यों पहुँचाया गंभीर आघात ?

इसके बाद कमल नाथ ने एक के बाद एक 11 ट्वीट्स के जरिये आंकड़ों के साथ शिक्षा में होने वाली धांधली पर सवाल पूछा।

(1) मध्यप्रदेश के प्राथमिक ,माध्यमिक और उच्चत्तर माध्यमिक ,कुल 150762 स्कूलों में से 1 लाख़ 6 हज़ार से अधिक,अर्थात 71% स्कूलों मे बिजली पहुँची ही नहीं है ।
(2) मध्यप्रदेश के नौनिहालों की आधुनिक शिक्षा का हाल यह है कि मात्र 15. 7 % स्कूलों में कंप्यूटर एजुकेशन की व्यवस्था है

अर्थात राज्य के 1.22 लाख़ स्कूलों में आज भी कम्प्यूटर शिक्षा नहीं है ।
(3) मध्यप्रदेश के सिर्फ़ 15.6 % माध्यमिक स्कूलों में और मात्र 19% उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में लाइब्रेरी की व्यवस्था है । सरकारी स्कूलों में तो यह नगण्य है ।

(4) केंद्र की डाईस-2017 रिपोर्ट के अनुसार मध्यप्रदेश में 19 हज़ार स्कूल एक-एक शिक्षक के भरोसे चलते हैं ।
(5) 14.6 हज़ार स्कूलों में बारिश के दिनों में पहुँच का रास्ता ही नहीं रहता,यानी इन स्कूलों में बच्चे पढ़ने ही नहीं जा पाते।
6)राज्य में 46.6हजार स्कूलों में अब भी नहीं बन पाया बच्चों के लिए खेल मैदान।प्रदेश के 93 हजार से अधिक स्कूलों में आज भी दिव्यांग बच्चों के लिये नहीं बन पाया है रैंप
(7)आज भी मप्र के 4451 स्कूलों में सिर्फ़ एक ही कमरा है। यानी चार से आठ वर्ग के बच्चे एक ही रूम में पढ़ते हैं।

8)कक्षा 1से5 तक की स्कूली शिक्षा के दौरान ही एक साल मे 3.57लाख बच्चों को शिक्षा छोड़ देनी पड़ती है।कक्षा 6से8 तक की स्कूली शिक्षा के दौरान ही 1साल में 3.42लाख बच्चो को शिक्षा छोड़ देनी पड़ती है
(9)कुल मिलाकर कक्षा 1से8 तक 1साल मे 7.17लाख बच्चों को शिक्षा छोड़ देनी पड़ती है

10) कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट बताती है कि 2010 से 2016 तक माध्यमिक शिक्षा अर्थात आठवीं तक के 42 लाख़ 46 हज़ार बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया ।
11) सर्व शिक्षा अभियान के तहत 1 से 8 वीं तक मुफ़्त किताबें बाँटे जाने का प्रावधान है ।
कैग ने अपनी 2017 की रिपोर्ट में बताया कि 2010 से 2016 तक 42 लाख़ 88 हज़ार किताबें बाँटी ही नहीं गईं ।
12) कैग की 2017 की रिपोर्ट बताती है कि मध्यप्रदेश के माध्यमिक स्कूलों में 63 हज़ार 851 शिक्षकों की कमी है।
13)सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक़ सरकार ने स्कूल शिक्षा के लिए आवंटित कुल बजट में से 2011-2016 के बीच 7284.61 करोड़ रुपए (आवंटन का 31 प्रतिशत) जारी ही नहीं किये। सरकार बच्चों के शिक्षा के अधिकार के हनन में सबसे बड़ी अपराधी रही ।

कल्पना कीजिए बग़ैर पुस्तक , बग़ैर शिक्षक ,बग़ैर कंप्यूटर , बग़ैर बिजली लाखों बच्चे अपना भविष्य कैसे सँवार सकते हैं । -उखाड़ फेंकिये ऐसी सरकार –
सोर्स : HRD की EDI , DISE रिपोर्ट CAG की रिपोर्ट

-40 दिन 40 सवाल-
“मोदी सरकार के मुँह से जानिए,
मामा सरकार की बदहाली का हाल।”

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Tag: MP BJP

सवाल नंबर बारह

पढ़िए धार में राहुल गांधी की 10 बड़ी बातें

ये नेता भी हुए शामिल

8 और भाजपा नेता हो सकते हैं कांग्रेस में शामिल

सवाल नंबर दस

राजनैतिक दल आप सबकी अपनी पार्टी का कामन चुनाव चिन्ह पैन स्टैंड

आठवां सवाल-

तीन सीट,तीन सौ दावेदार

राहुल गांधी की रैली के लिए 50-50 हजार रुपए चंदा

इसके बाद कमल नाथ ने एक के बाद एक 11 ट्वीट्स के जरिये आंकड़ों के साथ शिक्षा में होने वाली धांधली पर सवाल पूछा।