Newbuzzindia : 8 नवम्बर को बिना किसी पुख्ता तैयारी के लिए गए नोटबंदी के फैसले से देश की आम जनता पूरी तरह परेशान और बदहाल हो चुकी है, ये बात मोदी सरकार भले न माने लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है।
आज कोर्ट ने नोटबंदी की वजह से गांवों में परेशान हो रहे लोगों के मामले में केंद्र सरकार से सवाल किया है। कोर्ट ने कहा कि यह गंभीर मसला है।
कोर्ट ने पूछा है कि गांव के लोग जो खासतौर पर को-ऑपरेटिव बैंकों पर ही निर्भर हैं, उनकी तकलीफों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं। सरकार देखे कि इसमें क्या हो सकता है।
इसके जवाब में सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल ने कहा कि संबंधित को-ऑपरिटिव बैंकों के मसलों को सरकार पहले ही देख चुकी है। इस मामले में अगली सुनवाई सोमवार को होगी।
आपको बता दें कि इससे पहले भी 19 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर केंद्र सरकार को नसीहत दी थी। कोर्ट ने कहा था कि बैंकों और पोस्ट ऑफिसों के बाहर लंबी-लंबी कतारें हैं। लोग हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। इससे उनकी परेशानी का अंदाजा लगाया जा सकता है।
अगर हम हाईकोर्ट के दरवाजे लोगों के लिए बंद कर देंगे तो समस्या की गंभीरता का पता कैसे चलेगा? अगर लोग कोर्टों में जा रहे हैं तो इससे पता चलता है कि समस्या कितनी बड़ी है। ऐसे हालात में हम अदालतों के दरवाजे बंद नहीं किए जा सकते। इससे दंगे भड़क सकते हैं।
