सुप्रीम कोर्ट ने इस समय को कहा ‘राष्ट्रीय आपातकाल’ , केंद्र सरकार से मांगा है जवाब

April 22, 2021

कोरोना संकट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, देश में इमरजेंसी जैसे हालात

देश में फैले कोरोना संक्रमण(Corona) पर सुप्रीम कोर्ट(Supreem Court) ने सख्त टिप्पणी की है SC ने कहा कि देश मे इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं।

देश के बिगड़ते हालात पर सर्वोच्च न्यायालय ने स्व संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया है। कोर्ट ने मोदी सरकार से पूछा है कि ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर केंद्र के पास क्या प्लान है।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को ऐसे समय में नोटिस जारी किया है जब दिल्ली हाईकोर्ट,मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने बेड़ों की कमी,ऑक्सीजन की कमी को लेकर राज्य और केंद्र सरकारों को बुरी तरह लताड़ लगा चुके हैं।

भारत के मुख्य न्यायाधीश(CJI) एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की तीन न्यायधीशों की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को कोविड-19 पर राष्ट्रीय स्तर की योजना बनाकर पेश करने के लिए कहा है।

कोर्ट ने केंद्र के वकील को दिए दिशानिर्देशों में कहा है कि आप केंद्र की तरफ से ऑक्सीजन की आपूर्ति, आवश्यक दवाओं की आपूर्ति, वैक्सीनशन का तरीका और राज्यों में लॉकडाउन के फैसले पर अपना जवाब पेश करे। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को करेगी।

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से मचे हाहाकार पर ऐसे समय टिप्पणी की है जब कल ही दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन की कमी को लेकर केंद्र सरकार को बुरी तरह लताड़ा था। कल देर शाम एक याचिका पर सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि केंद्र चाहे भीख मांगे, उधार ले या चोरी करे, बस ऑक्सीजन लाकर दे। न्यायालय ने केंद्र को फटकार लगाते हुए कहा कि हम ऑक्सिजन की कमी से इस तरह लोगों को मरता नहीं देख सकते।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने की बड़ी घोषणा, कहा सभी को मुफ्त में लगेगी वैक्सीन

Suyash Bhatt

April 21, 2021

मध्य प्रदेश में कोरोना के हालात देखते हुए सरकार ने ऐलान किया है कि राज्य में 1 मई से 18 या इससे अधिक उम्र के सभी लोगों को मुफ्त कोरोना टीका लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस फैसले पर मुहर लगाई गई है। इससे पहले बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश और असम सरकार ने सभी को मुफ्त कोरोना टीका लगाने का ऐलान किया है।

बता दे कि 19 अप्रैल को केंद्र सरकार ने घोषणा की कि 1 मई से 18 और इससे अधिक उम्र के लोगों को भी कोरोना का टीका लगाया जाएगा। राज्य सरकारों और प्राइवटे अस्पतालों को भी उत्पादकों से वैक्सीन खरीद की छूट दी गई है। ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, वैक्सीन कंपनियां 50 फीसदी आपूर्ति केंद्र सरकार को देंगी तो 50 फीसदी राज्य सरकारों और खुले बाजार में बेचने की छूट दी गई है।

दरअसल सीमर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा कि राज्य सरकारों को कंपनी 400 रुपए प्रति डोज के हिसाब से टीका देगी वहीं निजी अस्पतालों को 600 रुपए प्रति डोज के हिसाब से आपूर्ति की जाएगी। इस बीच कई राज्य सरकारों ने सभी को मुफ्त करोना टीका देने का ऐलान किया है।

कोरोना को बढ़ता देख मध्यप्रदेश में लागू होएंगे अब ये नियम

Suyash Bhatt

April 21, 2021

मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ने के साथ ही सरकार ज्यादा सख्त हो गई है। ऐसे में सरकार ने मंगलवार को नई गाइडलाइन जारी की गई है। आवश्यक सेवाएं देने वाले कार्यालयों को छोड़कर केंद्र व राज्य के सभी दफ्तरों में 10% कर्मचारी ही उपस्थित रहेंगे। यह नियम IT, BPO और मोबाइल कंपनियों के ऑफिस में भी लागू किया गया है।

गृह विभाग ने 20 अप्रैल को पुनः गाइडलाइन जारी की है। इसका पालन कराने की जिम्मेदारी कलेक्टरों को दी गई है। आदेश के मुताबिक कलेक्टोरेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन और कोषालय को अतिआवश्यक सेवाएं माना गया है।

नई गाइडलाइन में क्या है परिवर्तन

केंद्र सरकार के ऐसे कार्यालय, जो अत्यावश्यक सेवाएं प्रदान नहीं करते, वहां कर्मचारियों की उपस्थिति 10% रहेगी।
राज्य सरकार के कार्यालय कलेक्टोरेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, विद्युत प्रदाय, सावर्जनिक परिवहन और कोषालय को छोड़कर सभी में 10% उपस्थिति रहेगी।
आईटी कंपनियों, बीपीओ अथवा मोबाइल कंपनियों का सपोर्ट स्टॉफ व यूनिट्स को छोड़कर शेष निजी कार्यालय भी 10% की क्षमता से काम करेंगे।
ऑटो-ई रिक्शा में 2 सवारी, टैक्सी और निजी चार पहिया वाहनों में ड्राइवर व 2 पैंसेंजर को यात्रा करने की अनुमति रहेगी।
धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, स्पोर्टस व मनोरंजन गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।

इन्हें रहेगी छूट

बड़ी सब्जी मंडियों को छोटे स्वरूप में शहरों के विभिन्न हिस्सों में बांटे जाने की कार्रवाई की जा सकती है।
किराना के थोक व्यापारियों द्वारा फुटकर किराना दुकानों में सामग्री सप्लाई निरंतर जारी रहेगी।

दमोह जिले के सरकारी अस्पातल में ऑक्सीजन सिलेंडर की मची लूट

Suyash Bhatt

April 21, 2021

मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस रफ्तार से बढ़ रहा है। शासन प्रशासन और हेल्थ वर्कर्स सभी लाचार और बेबस नजर आ रहे हैं। प्रदेश में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। जनता ने सरकार से भी उम्मीद छोड़ दी है। वहीं दमोह स्थित सरकार अस्पताल में नए ऑक्सीजन सिलेंडर ( Oxygen Cylinder) उतरने ही लोगों ने लूट लिए।

बता दे कि दमोह के सरकारी अस्पताल में आक्सीजन सिलेंडर की लूट कल रात हुई। भर्ती मरीज़ों के परिजन ऑक्सीजन सिलेंडर ( Oxygen Cylinder) आते ही टूट पड़े, मेडिकल स्टाफ़ ने इलाज बंद करने की धमकी दी। पूरे प्रदेश में आक्सीजन की भारी क़िल्लत है।

ऐसा अनुमान है कि बेकाबू हालातों को देखते हुए सरकार लॉकडाउन आगे भी बढ़ा सकती है। पहले सरकार ने 19 अप्रेल तक लाकडाउन की घोषणा की थी लेकिन अब इसे बढ़ाकर 30 अप्रेल तक कर दिया गया है। लेकिन स्थिति नियंत्रित होने की स्थिति में सरकार आगे भी लॉकडाउन जारी रख सकती है।

नरेंद्र मोदी ने किया देश को संबोधित, कहा लॉकडाउन सबसे अंतिम विकल्प

Suyash Bhatt

April 20, 2021

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने देश के नाम संबोधन किया। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि कठिन से कठिन समय में भी हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हम सही निर्णय ले और सही दिशा में प्रयास करे तभी हम विजय हासिल कर सकते है।

पीएम मोदी ने कहा कि मैं देश के सभी डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ, पैरा मेडिकल स्टाफ को धन्यवाद करता हूं। मोदी ने कहा कि जिन लोगों ने अपने को खोया है, मैं उनके परिजनों को प्रति संवेदना जताता हूं। चुनौती बड़ी है लेकिन हमें मिलकर अपने संकल्प और हौसले के साथ इसको पार करना है।

राज्य सरकार को लॉकडाउन से बचने की करी अपील

उन्होंने राज्यों से अनुरोध किया है लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में रखे। जनता से अपील करते हुए कहा कि दवाई के साथ साथ कड़ाई भी जरूरी है और इसे अपना मंत्र बना लेना चाहिए।

नहीं पढ़े लॉकडाउन की नौबत

मोदी ने कहा कि लॉकडाउन सबसे आखिरी विकल्प है। उन्होंने युवा साथियों से अनुरोध करते हुए कह कि वो अपने क्षेत्र में छोटी-छोटी कमेटिया बनाएं जिससे लोगों के बीच जागरूकता बढ़े।

सरकारी अस्पताल में फ्री मिलेगी वैक्सीन

बता दे कि पहले की तरह आगे भी सभी सरकारी अस्पताल में फ्री में वैक्सीन मिलती रहेगी। सभी इसका लाभ उठा सकेंगे। सभी का प्रयास जीवन बचाने के लिए है।

श्रमिकों का जीते भरोसा

मोदी ने कहा कि 18 वर्ष के उम्र के लोगों को तेजी से वैक्सीन उपलब्ध होगी।श्रमिकों को भी वैक्सीन तेजी से दिया जाएगा। राज्य सरकार श्रमिकों का भरोशा जताए रखे। और यह भी कहा कि वो जहा है वहीं रहे उन्हें वहां वैक्सीन भी मिलेगी और काम भी।

कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत की बॉयोटेक कंपनी ने कही ये बड़ी बात

Suyash Bhatt

April 20, 2021

देश मे बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सरकार ने 18 साल के अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने का फैसला किया है। लेकिन अब वैक्सीन की उत्पादन क्षमता पर सवाल उठाया जा रहा है। ऐसे में भारत बायोटेक की तरफ से बयान आया है कि साल में कोवैक्सीन की 70 करोड़ खुराक बढ़ाई जा सकती है।

कंपनी ने बताया कि भारत बायोटेक कम समय में कोवैक्सीन बनाने की क्षमता का विस्तार करने में सक्षम है। इसका मुख्य कारण विशेष रूप से डिज़ाइन किये गए BSL-3 सुविधाओं की उपलब्धता है। कंपनी ने यह भी कहा कि टीका निर्माण में क्षमता विस्तार एक लंबी प्रक्रिया है। जिसके लिए कई करोड़ रुपये और कई वर्षों के निवेश की आवश्यकता होती है।

बता दें कि कोवैक्सीन को दुनिया के कई देशों में आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिली है। इसके साथ ही 60 के करीब देशों में बातचीत जारी है। मैक्सिको, फिलीपींस, ईरान, पैराग्वे, ग्वाटेमाला, निकारागुआ, गुयाना, वेनेजुएला, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे सहित कई अन्य देशों में आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिली है।

मुख्यमंत्री शिवराज ने लगाया आरोप, कहा कुछ अधिकारियों ने रोके प्रदेश में आने वाले ऑक्सीजन टैंकर

Suyash Bhatt

April 20, 2021

मध्य प्रदेश में चल रही ऑक्सीजन की कमी के बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को आरोप लगाया कि कुछ राज्यों के अधिकारी उनके राज्यों से मध्य प्रदेश में आ रहे ऑक्सीजन के टैंकर रोक रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह अनुचित है एवं अपराध भी है।

शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया कि , ‘‘कोविड-19 संक्रमण की विषम परिस्थितिया बनी हुई हैं, संकटकाल है। ऑक्सीजन संजीवनी है। ऐसे में कुछ राज्यों के अधिकारी ऑक्सीजन के टैंकर रोक रहे हैं, जो अनुचित है और अपराध भी है।’’

उन्होंने आगे लिखा, ‘‘कल (रविवार को) मध्यप्रदेश राज्य के ऑक्सीजन टैंकरों को अन्य राज्यों में कुछ अधिकारियों द्वारा रोका गया। इससे समय बर्बाद होता है और इस दौरान कुछ मरीजों की जान जाने का खतरा बना रहता है।’’

चौहान ने यह भी कहा, ‘‘मैं राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपील करता हूँ कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, जो संजीवनी ऑक्सीजन के टैंकरों को अकारण रोक रहे हैं।’

कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा की याचिका पर MP हाईकोर्ट सख्त, 49 पेज के आदेश में सरकार को दिए ये निर्देश

Newbuzzindia Desk

April 19, 2021

कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और देश के वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा की याचिका पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार के ऊपर बहुत ही तल्ख टिप्पणी की है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने 49 पेज के आदेश में सरकार को कई निर्देश दिए हैं।

देश के पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल विवेक तन्खा की याचिका पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए मध्य प्रदेश में कोरोना संत मित्रों के इलाज में हो रही लापरवाही पर 49 पेज का आदेश जारी कर केंद्र और राज्य सरकार के लिए 19 बिंदुओं की गाइडलाइन जारी की है।

सरकार की लापरवाही पर हाईकोर्ट ने कहा- हम मूकदर्शक बनकर नहीं देख सकते। कोरोना के गंभीर मरीजों को सरकार एक घंटे में अस्पताल में ही रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराए। केंद्र सरकार रेमडेसिविर का उत्पादन बढ़ाए। अगर जरूरत पड़े, तो आयात करे।

मध्यप्रदेश हाइकोर्ट ने चीफ जस्टिस जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस अतुल श्रीधरन की डिवीजन बेंच ने 49 पेज का विस्तृत आदेश जारी किया है और सरकार को 15 दिन के अंदर प्रदेश की मेडिकल व्यवस्था में सुधार लाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार को 10 मई को अगली सुनवाई में एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करने के आदेश भी दिए हैं।

ये हैं वो अहम 19 बिन्दु।

कोरोना की स्थिति भयावह, हम मूकदर्शक बनकर नहीं रह सकते।

स्वास्थ्य विभाग के खाली पदों पर संविदा पर तत्काल नियुक्ति करें।

2-3 साल में रिटायर मेडिकल स्टाफ को सेवा में फिर से लिया जाए।

अगली सुनवाई से पहले सरकार एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करे।

हाईकोर्ट ने 49 पन्नों का आदेश दिया। 10 मई को अगली सुनवाई।

प्रदेश में विद्युत शवदाह गृहों की संख्या बढ़ाएं।

जरूरतमंद मरीज को एक घंटे में रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराएं।

रेमडेसिविर की कीमत अस्पताल में चस्पा की जाए।

मरीज को 36 घंटे में RTPCR रिपोर्ट दी जाए।

प्रदेश में कोरोना की जांच बढ़ाई जाए।

निजी अस्पतालों में भी रेमडेसिविर इंजेक्शन व ऑक्सीजन की उपलब्धता कलेक्टर व सीएमएचओ सुनिश्चित कराएं।

केन्द्र सरकार को दखल देने का आदेश दिया है।

केन्द्र सरकार से कहा है, वह उद्योगों को दी जाने वाली ऑक्सीज़न अस्पतालों में पहुंचाए।

देश में रेमडेसिविर इंजेक्शन का उत्पादन बढ़वाने का प्रयास करे। सरकार विदेशों से रेमडेसिविर का आयात भी करवाए।

सरकारी और निजी अस्पताल में एयर सेपरेशन यूनिट लगाए जाएं।

निजी अस्पतालों में यूनिट के लिए सॉफ्ट लोन दिए जाएं।

प्रदेश में 9 अक्टूबर 2020 की स्थिति में प्रारंभ किए गए 262 हॉस्पिटल के कोविड-19 सेंटर, 62 डेडिकेटेड कोविड-19 केयर सेंटर और 16 डेडिकेटेड कोविड-19 हॉस्पिटल को फिर से शुरू करें।

निजी अस्पताल मरीजों से मनमानी वसूली ना कर पाएं। इसके लिए सरकार इलाज की दर फिक्स करे।

स्कूल, कॉलेजों, मैरिज हॉल, होटल, स्टेडियम को अस्थाई अस्पतालों के लिए अधिग्रहीत किया जाए।

अस्पताल किसी दूसरी बीमारी से पीड़ित मरीजों को भर्ती करने से इंकार ना करें।

मध्यम वर्ग, निम्न मध्यमवर्ग, गरीब और बीपीएल श्रेणी के लोगों के लिए भी ऑक्सीजन, रेमडीसिविर और अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं।

कलेक्टर और सीएमएचओ निजी, सरकारी अस्पतालों, पैथोलॉजी सेंटर और डायग्नोस्टिक सेंटर के प्रतिनिधियों से समय-समय पर मीटिंग करते रहें, जिससे अन्य आवश्यकताओं की भी आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

शासन स्तर पर आईएमए और मध्य प्रदेश नर्सिंग होम एसोसिएशन के पदाधिकारियों से बैठक सुनिश्चित करें कि मरीजों से अत्यधिक शुल्क न वसूला जाए।

क्यों कोरोना के लक्षण के बाद भी रिपोर्ट आती है नेगेटिव, जानिए कारण

Suyash Bhatt

April 19, 2021

देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर तेजी से फैल रही है। यह बुजुर्गों के साथ-साथ बच्चों और युवाओं के लिए भी घातक साबित होते जा रही है। इसी के चलते दिल्ली समेत कई बड़े शहरों में बेकाबू स्ट्रेन को देखते हुए लॉकडाउन लगा दिया गया है।

बता दे कि लोगों से लक्षण नजर आते ही जांच कराने की अपील कि है। लेकिन लक्षण दिखने के बाद भी कई लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है। ऐसे समय मे जांच के दौरान कुछ बातों का घ्यान रखना जरूरी हो गया है।

कब कराना चाहिए टेस्ट

हेल्थ ऑथोरिटीज के अनुसार, कोरोना वायरस के कई सामान्य लक्षण है। जैसे बुखार, बदन दर्द, लॉस ऑफ स्मैल एंड टेस्ट, ठंड लगना, सांस में तकलीफ इत्यादि। इसके अलावा आंखों में लालपन, लूज मोशन और कानों से जुड़ी दिक्कतें भी सामने आ रही है। यह है इस नई लहर में कोरोना के लक्षण।

टेस्ट की कब ज़रूरत नहीं है

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, यदि किसी व्यक्ति ने वैक्सीन के दोनों डोज लिए दो सप्ताह से ज्यादा वक्त हो चुका है और उनमें कोई लक्षण भी नहीं दिख रहा है, तो मरीज के कॉन्टैक्ट में आने के बाद उन्हें टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है।

कौनसा टेस्ट ज्यादा कारगर है

बता दें कि RT-PCR एक लाभ दायक टेस्ट है, जबकि RAT ‘रैपिड एंटीजन टेस्ट’ कोविड-19 का तुरंत रिजल्ट देता है। RAT की पॉजिटिव रिपोर्ट कोविड-19 की पुष्टि करती है। लेकिन अगर RAT की रिपोर्ट नेगेटिव हो और फिर भी मरीज में लक्षण हैं, तो RT-PCR कराने की सलाह दी जाती है।

कोरोना हो तो क्या करना चाहिए

अगर आप कोरोना संक्रमित हो चुके है, तब होम क्वारनटीन या आइसोलेशन वॉर्ड में शिफ्ट हो जाएं। घर में बच्चों, बुजुर्गों या किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति है, तब तुरंत उनसे दुरी बना कर उनको खुद के संपर्क में आने से बचाएं।

हर पल बदतर हो रहे दिल्ली के हालात, केजरीवाल ने लिखा मोदी को पत्र

Newbuzzindia Desk

April 18, 2021

कोरोना की दूसरी लहर से इस समय पूरा भारत जूझ रहा है। वहीं संक्रमण के मामले में दिल्ली भी पीछे नहीं है। शनिवार को बीते 24 घंटे में कोरोना के 24,375 नए मामले सामने आए। एक दिन में सबसे ज्यादा संक्रमित मिलने का ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। बीते 24 घंटे में 167 लोगों ने कोरोना से जान भी गंवाई है। अब तक की मौत का का सबसे बड़ा आंकड़ा है।

इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके बाद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल्ली में कोविड-19 की स्थिति के बारे में पत्र लिखा है। उन्होंने कोविड संक्रमित रोगियों के लिए केंद्रीय सरकार के 10,000 बिस्तरों में से 7,000 बिस्तरों और ऑक्सीजन के लिए आरक्षण की अपील की है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने कहा कि पिछले 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर 24% से बढ़कर 30% हो गई। 100 से कम ICU बेड बचे हैं और ऑक्सीजन की कमी है। मैंने डॉ. हर्षवर्धन से कल और अमित शाह जी से आज सुबह बेड की कमी के बारे में बात की और उन्‍हें बताया कि हमें इसकी जरूरत है।

केजरीवाल ने आगे कहा कि पिछले 24 घंटों में दिल्ली में लगभग 25,000 कोविड-19 मामले सामने आए। दिल्ली में 10,000 बेड हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। जिनमें से 1,800 बेड वर्तमान में कोविड मरीजों के लिए आरक्षित हैं। मैं अनुरोध करता हूं कि कोविड मामलों के मद्देनजर 10,000 बेड में से 7,000 कोविड मरीजों के लिए आरक्षित किए जाएं।

उन्होंने कहा कि हम अगले 2-3 दिनों में यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 6,000 से अधिक हाई फ्लो ऑक्सीजन बेड लगाएंगे। राष्ट्रमंडल खेल गांव और कुछ स्कूलों को भी कोविड केंद्रों में बदल दिया जाएगा और राधा स्वामी सत्संग ब्यास में कोविड सुविधा फिर से शुरू की जाएगी।

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राज्य सरकार को लॉकडाउन से बचने की करी अपील

नहीं पढ़े लॉकडाउन की नौबत

सरकारी अस्पताल में फ्री मिलेगी वैक्सीन

श्रमिकों का जीते भरोसा